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रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
हरिद्वार, 22 जून 2026 | संवाददाता
जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 73 शिकायतें एवं समस्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से 41 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई एवं शीघ्र निस्तारण के लिए भेजा गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याओं और सुझावों के साथ पहुंचे। प्राप्त शिकायतों में राजस्व, भूमि विवाद, राशन कार्ड, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, पुलिस विभाग, अतिक्रमण, सड़क निर्माण, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य जनहित से जुड़े विषय प्रमुख रहे। अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान राधिका इंक्लेव एवं पीताम्बरा इंक्लेव कॉलोनी के निवासियों ने मनोहरपुर क्षेत्र के निकट हाईवे पर सर्विस रोड निर्माण की मांग उठाई। स्थानीय नागरिकों का कहना था कि सर्विस रोड के अभाव में लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है। प्रशासन ने इस मामले को संबंधित विभाग को भेजते हुए तकनीकी परीक्षण और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। एक अन्य शिकायत में गंगदासपुर निवासी राजबीर ने अपनी भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला उठाया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा झोपड़ी बनाकर कब्जा किया गया है। इस मामले में राजस्व विभाग को स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
शिवम विहार कॉलोनी निवासी अनुराग राठी ने अपने पड़ोसी द्वारा मकान के समीप अवैध रूप से गड्ढा खोदने के कारण भवन को नुकसान पहुंचने की शिकायत दर्ज कराई। इस मामले को भी संबंधित विभाग को जांच और समाधान के लिए भेजा गया। वहीं, स्वाति गुप्ता ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से नगर निगम में रोजगार दिलाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त सूरज शर्मा ने वाल्मीकि चौक क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधा के लिए सुलभ शौचालय निर्माण की मांग उठाई। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जनता और प्रशासन के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए प्रत्येक शिकायत को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लिया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता है, वहां संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन करें और शीघ्र समाधान प्रस्तुत करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में एल-1 स्तर पर 535 और एल-2 स्तर पर 132 शिकायतें लंबित हैं, जिनका शीघ्र निस्तारण आवश्यक है।
डॉ. मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शासन की महत्वपूर्ण जनसुनवाई व्यवस्था है और इसमें दर्ज शिकायतों का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। विशेष रूप से 36 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि आम नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव गुप्ता, मुख्य शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार हल्दियानी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी नलिनी ध्यानी, सहायक आयुक्त खाद्य महिमानंद जोशी, अधिशासी अभियंता विद्युत दीपक सैनी, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, पीआरडी अधिकारी प्रमोद चंद पांडे, सहायक निदेशक मत्स्य विभाग गरिमा मिश्रा, मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह, जिला क्रीड़ा अधिकारी शबाली गुरूंग, स्वजल विभाग के चंद्रकांत मणि त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने भाग लिया और अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि सभी शिकायतों का निष्पक्ष एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
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