रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
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हरिद्वार 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार प्रदेश में उद्योगों और उद्यमियों के लिए केवल नियामक की भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि सरकार उद्योगों के साथ सहयोगी और सहभागी के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में सुरक्षित, पारदर्शी और सरल औद्योगिक वातावरण उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सके।
मुख्यमंत्री गुरुवार को हरिद्वार में आयोजित 7वें सीआईआई उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल समिट एंड एक्सपो-2026 में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार आध्यात्मिक पहचान के साथ-साथ उत्तराखण्ड के औद्योगिक विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में भी अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के औद्योगिक आयोजन उद्योग, व्यापार, निवेश और नवाचार से जुड़े लोगों को एक साझा मंच उपलब्ध कराते हैं। ऐसे मंचों के माध्यम से उद्यमियों, निवेशकों और सरकार के बीच संवाद बढ़ता है और प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए नए अवसरों पर चर्चा की जा सकती है।
29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई हैं। उनके अनुसार इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 1.27 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटे और मध्यम उद्यम स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में भी योगदान देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने और उसका संचालन करने में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का युवा केवल नौकरी मांगने वाला न बने, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने वाला बने, इस उद्देश्य से स्टार्टअप और नवाचार को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति लागू करने के साथ स्टार्टअप्स को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपये के वेंचर फंड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि ऊधमसिंह नगर के खुरपिया में लगभग 1,002 एकड़ क्षेत्र में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति देने के साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास को केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखा जा रहा है। चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष औद्योगिक पार्कों की दिशा में कार्य किया जा रहा है। छोटे उद्यमियों को आधुनिक औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्ट्री विकसित की जा रही है तथा भविष्य में सेलाकुई और पंतनगर में भी इस प्रकार की सुविधाएं विकसित करने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पारंपरिक उत्पादों, हस्तशिल्प और स्थानीय उद्यमों को बड़े बाजार से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ‘एक जनपद, दो उत्पाद’ जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट जैसे क्षेत्रों में भी उत्तराखण्ड तेजी से आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की उद्योग अनुकूल नीतियों को राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में उत्तराखण्ड को ‘टॉप अचीवर्स’ श्रेणी में स्थान मिला है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में भी उत्तराखण्ड ने अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने उद्यमियों और निवेशकों का आह्वान किया कि वे उत्तराखण्ड में उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाते हुए निवेश और रोजगार सृजन में भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को सुरक्षित वातावरण, पारदर्शी व्यवस्था, सरल प्रक्रियाएं और बेहतर निवेश अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
या में विकसित हो रहा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ऊधमसिंह नगर के खुरपिया क्षेत्र में लगभग 1,002 एकड़ क्षेत्र में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े औद्योगिक क्लस्टर विकसित होने से विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सकता है और इससे संबंधित गतिविधियों में भी रोजगार एवं व्यवसाय के अवसर बढ़ सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास को केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित रखने के बजाय पर्वतीय क्षेत्रों में भी छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष औद्योगिक पार्कों की दिशा में काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों और उत्पादों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर विकसित किए जा सकते हैं।
हरिद्वार पहले से ही धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र के लिए देशभर में जाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में भी शामिल है। सिडकुल और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों ने जिले में रोजगार और व्यवसाय की गतिविधियों को बढ़ाने में भूमिका निभाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार जैसे औद्योगिक केंद्रों में ऐसे आयोजन उद्योग जगत और सरकार के बीच संवाद का अवसर प्रदान करते हैं। सीआईआई उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल समिट एंड एक्सपो जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग, निवेश, तकनीक और नवाचार से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखण्ड में उद्योगों के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और सहयोगी वातावरण बना रहे। औद्योगिक विकास के साथ रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय संतुलन को भी ध्यान में रखा जाए।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पुलिस जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों का हालचाल जाना और प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया तथा पूरी लगन और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में रानीपुर विधायक आदेश चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतिस्वरानंद, अध्यक्ष शिवालिकनगर नगर पालिका राजीव शर्मा, पूर्व मेयर मनोज गर्ग, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, राज्य मंत्री आदेश सैनी, विक्रम भुल्लर, अध्यक्ष सीआईआई उत्तराखंड संजय अग्रवाल, वाइस चेयरमैन सीआईआई उत्तरखण्ड सौरव दास, इंडस्ट्री सेक्रेटरी विनय शंकर पांडे, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, प्रबंध निदेशक सिडकुल सौरव गहवार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर, निदेशक सीआईआई उत्तराखंड गौरव लांबा, चेयरपर्सन सीआईआई उत्तरखण्ड सोनिया, संदीप जैन सहित उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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