रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
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हरिद्वार, 26 सितंबर 2026। जनपद में औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं और लंबित विकास कार्यों के समाधान को लेकर जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जिला कार्यालय सभागार में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जिला उद्योग मित्र समिति एवं सिंगल विंडो जिला प्राधिकरण समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में रुड़की समेत जनपद के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों से लंबित कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने, उद्योगों से जुड़ी समस्याओं की पहचान करने और संबंधित विभागों के समन्वय से उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना रहा।
बैठक में औद्योगिक क्षेत्र रुड़की और जनपद के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। इनमें स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, फायर स्टेशन निर्माण, ड्रेनेज एवं नालों का निर्माण, विद्युत आपूर्ति को मजबूत करना, नए विद्युत उपकेंद्र और ट्रांसफार्मर स्थापित करना समेत अन्य कार्य शामिल रहे। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से प्रत्येक कार्य की वर्तमान प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने जिन मामलों में कार्य लंबित हैं, उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। अधिकारियों को कहा गया कि औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।
मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने निर्देशित किया कि औद्योगिक विकास से जुड़े सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि उद्योगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, निवेश को बढ़ावा मिले तथा जनपद हरिद्वार में रोजगार के नए अवसर सृजित हों। इस अवसर पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र उत्तम कुमार तिवारी, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल दीपक सैनी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग योगेश कुमार,अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत महेश कुमार विश्नोई,सहायक नगर आयुक्त नगर निगम रुड़की अमरजीत कौर,एनएचएआई के अधिकारी एवं उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज व्यवस्था की समीक्षा
औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर आधारभूत सुविधाओं के लिए स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण माना गया। बैठक में स्ट्रीट लाइट से संबंधित कार्यों और लंबित मामलों की जानकारी ली गई। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था को लेकर ड्रेनेज और नालों से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों से कहा गया कि जहां जल निकासी से संबंधित कार्य लंबित हैं, वहां संबंधित विभाग आपसी समन्वय से आवश्यक कार्रवाई पूरी करें।
बैठक में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े फायर स्टेशन निर्माण के कार्य की भी समीक्षा की गई। औद्योगिक क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण मानते हुए संबंधित अधिकारियों से परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली गई। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित विभागों को लंबित कार्यों में तेजी लाने और आवश्यक प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी जोर दिया गया कि औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न विभाग अपने-अपने स्तर पर जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए एक-दूसरे के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखें।
औद्योगिक क्षेत्रों में निर्बाध और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। अधिकारियों ने नए विद्युत उपकेंद्रों और ट्रांसफार्मरों की स्थापना से जुड़े मामलों की जानकारी दी। बैठक में विद्युत आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण से संबंधित लंबित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। औद्योगिक इकाइयों के संचालन के लिए बिजली व्यवस्था महत्वपूर्ण होने के कारण संबंधित मामलों का समयबद्ध समाधान करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि विद्युत आपूर्ति से जुड़े प्रकरणों में विभागीय स्तर पर आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए समस्याओं का समाधान किया जाए।
बैठक में उद्योग निदेशालय, उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से भी शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न लंबित प्रकरणों पर विभागीय स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश और सुझाव दिए। इस दौरान औद्योगिक इकाइयों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग से संबंधित कार्यों की जानकारी साझा की। इसके आधार पर लंबित मामलों के निस्तारण और आगे की कार्रवाई को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए।
मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने कहा कि औद्योगिक विकास से जुड़े सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होने से उद्योगों को अपने संचालन में सुविधा मिल सकती है। साथ ही इससे निवेश के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। उन्होंने संबंधित विभागों से कहा कि जिन कार्यों में किसी प्रकार की बाधा सामने आ रही है, उनकी जानकारी समय रहते उपलब्ध कराई जाए, ताकि आवश्यक स्तर पर उसका समाधान किया जा सके।
बैठक में औद्योगिक विकास को निवेश और रोजगार से जोड़कर भी देखा गया। प्रशासन का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उद्योगों से संबंधित मामलों को विभागीय स्तर पर समन्वय के साथ आगे बढ़ाया जाए। इससे लंबित मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिल सकती है। जनपद हरिद्वार में औद्योगिक गतिविधियों को देखते हुए सड़क, बिजली, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा जैसी सुविधाएं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। बैठक में इन्हीं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई।
बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र उत्तम कुमार तिवारी, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल दीपक सैनी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग योगेश कुमार, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत महेश कुमार विश्नोई और सहायक नगर आयुक्त नगर निगम रुड़की अमरजीत कौर मौजूद रहीं। इसके अलावा एनएचएआई के अधिकारियों, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लेकर औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े विषयों और समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के सामने रखा।
जिला उद्योग मित्र समिति एवं सिंगल विंडो जिला प्राधिकरण समिति की बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ लंबित मामलों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया गया। रुड़की समेत अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट, फायर स्टेशन, ड्रेनेज, विद्युत आपूर्ति, उपकेंद्र और ट्रांसफार्मर से जुड़े कार्यों की स्थिति पर जानकारी ली गई।
जिला प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि औद्योगिक विकास से जुड़े मामलों में आपसी समन्वय बनाकर समयबद्ध कार्रवाई की जाए। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करने और उद्योगों से संबंधित समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को गति देने में मदद मिल सकती है। बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद संबंधित विभागों के स्तर पर लंबित कार्यों की प्रगति पर आगे भी निगरानी और समीक्षा की जाएगी।
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