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रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
हरिद्वार, 16 जून 2026।
जनपद हरिद्वार में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए मंगलवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कुंभ मेला नियंत्रण भवन सभागार में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता हरिद्वार सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की वर्तमान स्थिति, लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धियां तथा भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के दौरान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि योजनाएं केवल सरकारी अभिलेखों और आंकड़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका प्रत्यक्ष लाभ पात्र नागरिकों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनहित सर्वोपरि है और सभी विभागों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही के साथ कार्य करना चाहिए। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पात्र लाभार्थियों की पहचान पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ की जाए तथा प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पोषण अभियान, स्वरोजगार एवं रोजगार योजनाओं सहित विभिन्न केंद्र पोषित कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अब तक की उपलब्धियों और आगामी लक्ष्यों की जानकारी दी। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विशेष रूप से वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।
शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हुए सांसद ने विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों के ऊपर से विद्युत लाइनें गुजर रही हैं या जहां बिजली के तार झूल रहे हैं, वहां तत्काल सर्वेक्षण कर प्रस्ताव तैयार किए जाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसे कार्यों के लिए सांसद निधि एवं विधायक निधि से आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। बैठक के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, सिंचाई व्यवस्था तथा स्थानीय विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए ताकि आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बैठक में जनपद में संचालित विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन द्वारा नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से योजनाओं की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों, जनसमस्याओं तथा योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित सुझाव रखे। कई जनप्रतिनिधियों ने पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, महापौर किरण जैसल, विधायक अनुपमा रावत, ममता राकेश, वीरेंद्र जातव, फुरकान अहमद, आदेश चौहान, काजी निजामुद्दीन, मोहम्मद शहजाद, भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, नगर आयुक्त नंदन कुमार, मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं दिशा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाना रहा। अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ-साथ विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।
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