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सीएम धामी ने डीबीटी के माध्यम से दिसंबर माह की पेंशन किश्त की जारी
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करते हुए समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। रविवार को मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से डी.बी.टी. (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली के माध्यम से दिसंबर माह की पेंशन किश्त ऑनलाइन जारी की।
इस अवसर पर प्रदेश भर के 09 लाख 43 हजार 964 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 140 करोड़ 26 लाख 97 हजार रुपये की धनराशि सीधे ट्रांसफर की गई। यह कदम राज्य सरकार की पारदर्शी और जनकल्याणकारी शासन व्यवस्था की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, निराश्रितों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पेंशन योजनाएं इन वर्गों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण सहारा हैं और सरकार का प्रयास है कि उन्हें समय पर और बिना किसी परेशानी के लाभ मिले।
उन्होंने कहा कि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में भुगतान होने से भ्रष्टाचार, बिचौलियों और देरी की समस्या समाप्त हुई है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि लाभार्थियों का विश्वास भी शासन व्यवस्था में मजबूत हुआ है।
पारदर्शी शासन की दिशा में डीबीटी अहम कदम
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में सभी प्रकार के सरकारी भुगतान अब डीबीटी के जरिए किए जा रहे हैं। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि सरकारी सहायता सही व्यक्ति तक, सही समय पर और पूरी राशि के साथ पहुंचे। डीबीटी व्यवस्था ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाया है।
59 वर्ष की आयु से ही पात्रों का चिन्हीकरण करने के निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही पात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति 59 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, तभी से उसकी पात्रता की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, ताकि 60 वर्ष पूरे होते ही उसे बिना किसी देरी के पेंशन मिल सके।
यह निर्देश खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि बुजुर्गों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो।
कोई भी पात्र लाभार्थी न रहे वंचित
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। इसके लिए नियमित सत्यापन, निगरानी और डेटा अपडेट की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे।
जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर
सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार जनहित की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाएं सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार हैं और इनके माध्यम से लाखों परिवारों को आर्थिक संबल मिल रहा है।
कार्यक्रम में अधिकारी रहे उपस्थित
इस अवसर पर निदेशक समाज कल्याण डॉ. संदीप तिवारी, अपर सचिव प्रकाश चन्द्र सहित समाज कल्याण विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन और डीबीटी भुगतान की प्रगति से अवगत कराया।
डीबीटी के माध्यम से दिसंबर माह की पेंशन किश्त जारी करना राज्य सरकार की संवेदनशीलता और सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और अधिक मजबूत, पारदर्शी एवं लाभार्थी-केंद्रित बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है।
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