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रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
हरिद्वार आगामी मानसून और संभावित आपदाओं को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में नजर आ रहा है। शुक्रवार को जिला आपदा प्रबंधन सभागार में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता ने सभी विभागों को मानसून से पहले अपनी तैयारियां समय से पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक गूगल मीट के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग, पेयजल निगम, नगर निगम, विकासखंडों के नोडल अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में एडीएम वैभव गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि बरसात के दौरान जलभराव, सड़क क्षति, नालों के ओवरफ्लो और बाढ़ जैसी समस्याओं से बचने के लिए सभी विभागों को पहले से तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन केवल कागजी प्रक्रिया नहीं बल्कि जनसुरक्षा से जुड़ा विषय है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी
बैठक के दौरान पिछले वर्ष आपदा न्यूनीकरण और नॉन एसडीआरएफ मद के अंतर्गत लंबित प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। एडीएम ने कहा कि जो प्रस्ताव किसी कारणवश स्वीकृत नहीं हो पाए थे, उन्हें पुनः अपडेट कर प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के भीतर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजा जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रस्तावों को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित करने के बजाय समग्र रूप से तैयार किया जाए, ताकि शासन स्तर पर स्वीकृति में कोई बाधा उत्पन्न न हो। साथ ही शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का गहन अध्ययन कर उसी के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया मानसून के दौरान सबसे बड़ी समस्या जलभराव की रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए अपर जिलाधिकारी ने नगर निगम हरिद्वार, नगर निगम रुड़की, लोक निर्माण विभाग और सभी विकासखंडों को निर्देश दिए कि उनके क्षेत्र के सभी छोटे-बड़े नालों, कलवर्ट और जल निकासी मार्गों की सफाई 30 मई तक हर हाल में पूरी कर ली जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित विभाग सफाई कार्य पूर्ण होने के बाद प्रमाण पत्र जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय को उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही प्रतिदिन शाम 4 बजे तक सफाई कार्यों की लिखित रिपोर्ट भी भेजना अनिवार्य किया गया बैठक में उन क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया जहां हर वर्ष बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है। आपदा प्रबंधन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि ऐसे संवेदनशील स्थलों की सूची तैयार कर वहां पंपसेट, जेसीबी और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
एडीएम ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बनती है तो तत्काल राहत कार्य शुरू होना चाहिए। इसके लिए नगर निगम और स्थानीय निकायों को पहले से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। मानसून सीजन के दौरान त्वरित सूचना और राहत कार्यों के लिए कंट्रोल रूम की भूमिका बेहद अहम होती है। बैठक में नगर निगम हरिद्वार और रुड़की को अपने कंट्रोल रूम सक्रिय करने और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही आपदा प्रबंधन कार्ययोजना तैयार कर जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। बैठक में उपलब्ध राहत एवं बचाव उपकरणों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। एडीएम वैभव गुप्ता ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने पास उपलब्ध उपकरणों, मशीनों और संसाधनों की तकनीकी जांच करें। यदि किसी उपकरण में खराबी हो तो उसकी तुरंत मरम्मत कराई जाए।
उन्होंने कहा कि बारिश और तूफान के दौरान राहत कार्यों में देरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए खोज एवं बचाव कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री और मशीनरी पूरी तरह तैयार रहनी चाहिए। हाल ही में आए आंधी-तूफान को देखते हुए एडीएम ने जर्जर और खतरनाक पेड़ों को चिन्हित कर समय रहते हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे और आवासीय कॉलोनियों में ऐसे पेड़ दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। इसलिए संबंधित विभाग तुरंत कार्रवाई करें।
मानसून से पहले जिला प्रशासन की सक्रियता को सकारात्मक कदम माना जा रहा है। हर वर्ष हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के दौरान जलभराव, सड़क धंसने और नालों के ओवरफ्लो जैसी समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे में इस बार प्रशासन पहले से तैयारी कर नुकसान को कम करने की कोशिश में जुटा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि विभाग समय रहते सफाई, जल निकासी और राहत संसाधनों की तैयारी पूरी कर लेते हैं तो मानसून के दौरान लोगों को काफी राहत मिल सकती है।
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