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रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
हरिद्वार में न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस ने फर्जी जमानत लेने वाले चार पेशेवर जमानतियों के खिलाफ कार्रवाई की है। यह मामला रोशनाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में सामने आया, जहां सुनवाई के दौरान इन व्यक्तियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई।
जानकारी के अनुसार, 23 मार्च 2026 को जिला एवं सत्र न्यायालय हरिद्वार में एक मामले की सुनवाई के दौरान चार व्यक्ति अलग-अलग आरोपियों के लिए जमानती के रूप में उपस्थित हुए। यह मामला “सरकार बनाम रोशन लाल” से संबंधित था। सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए।
जांच में यह पाया गया कि अदालत में उपस्थित जमानती—उज्ज्वल सिंह, नरेश प्रताप बहुगुणा, नरेश और कमलेश—कई मामलों में पहले भी जमानत दे चुके हैं।
सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि इन जमानतियों ने अपने शपथपत्र में पूर्व में ली गई जमानतों का कोई उल्लेख नहीं किया था। यह अदालत को गुमराह करने का प्रयास माना गया। अदालत के समक्ष प्रस्तुत कंप्यूटर रिकॉर्ड से यह स्पष्ट हुआ कि ये व्यक्ति अलग-अलग मामलों में एक ही समय पर जमानत देने के लिए उपस्थित होते रहे हैं, जिससे इनके “पेशेवर जमानती” होने का संदेह मजबूत हुआ।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इन जमानतियों द्वारा अदालत में झूठा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था। यह कृत्य भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अदालत को गुमराह करने और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोप में इस मामले को गंभीरता से लिया गया।
इस प्रकरण में सिडकुल थाना क्षेत्र में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कमलेश, उज्ज्वल सिंह, नरेश सहित अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की विधिक प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जमानत प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति झूठी जानकारी देकर जमानत लेने की कोशिश करता है, तो इससे न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। इस मामले में की गई कार्रवाई एक उदाहरण है कि न्यायालय और पुलिस मिलकर इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हरिद्वार में फर्जी जमानतियों के खिलाफ की गई यह कार्रवाई कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनी रहेगी, बल्कि आम जनता का विश्वास भी कानून पर बना रहेगा।
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