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हरिद्वार, 22 जून 2025 – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड के युवा कार्यकर्ता सम्मेलन और संगठन के 70 वर्षों की पूर्णता पर आधारित समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने इस अवसर पर राज्य में युवाओं, श्रमिकों और स्वदेशी विचारधारा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ऋषिकुल संस्थान में एक व्यापक स्तर का केंद्र विकसित किया जाएगा, जो पर्यटन, अध्यात्म, शिक्षा, आयुर्वेद, ज्योतिष और ध्यान के क्षेत्र में कार्य करेगा। इस संदर्भ में उन्होंने ‘मदन मोहन मालवीय राज्य शोध संस्थान’ की स्थापना की घोषणा की, जिसमें योग, ध्यान और अध्यात्म के विविध आयामों पर अध्ययन और अनुसंधान किया जाएगा।
श्रमिकों के सशक्तिकरण को समर्पित संगठन
मुख्यमंत्री ने भारतीय मजदूर संघ की सात दशक लंबी यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि यह संगठन शुरुआत से ही श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देता आया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद जब देश में संसाधनों की कमी थी, तब हमारे श्रमिकों ने राष्ट्र के निर्माण में अपना पसीना बहाया।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में श्रमिकों के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जैसे ईएसआई, ईपीएफ, बीमा सुविधाएं, श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण और उनके बच्चों को निःशुल्क तकनीकी शिक्षा प्रदान करना। मुख्यमंत्री ने बताया कि 75 मेधावी बच्चों को रुद्रपुर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में निःशुल्क उच्च तकनीकी शिक्षा दी जा रही है।
युवाओं को स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत से जोड़ने की अपील
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 के विकसित भारत के संकल्प में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है और यदि इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए, तो भारत जल्द ही विश्व की महाशक्ति बन सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ‘स्किल इंडिया’ के अंतर्गत युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं।
श्रमिकों के लिए नई योजनाएं और श्रम कानूनों का सरलीकरण
मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रमिकों की भलाई के लिए राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा कार्ड, आवास योजना और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने बताया कि पुराने 29 श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है, जिससे प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है, जिससे उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया है। इसके साथ ही श्रमयोगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रति माह एक हजार रुपये की पेंशन सुविधा दी जा रही है।
राज्य में विकास और कानून व्यवस्था पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था, नकल विरोधी कानून, और जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। वर्ष 2022 से अब तक 200 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों को दंडित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक 6500 एकड़ अवैध कब्जे की जमीन मुक्त कराई है।
उन्होंने कहा कि लैंड जिहाद, लव जिहाद और अन्य सांप्रदायिक गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण किया जा रहा है। साथ ही हल्द्वानी की घटना को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में सशक्त दंगा कानून भी लागू किया गया है।
समान नागरिक संहिता में उत्तराखंड बना अग्रणी राज्य मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू कर देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प सभी वर्गों, धर्मों और पंथों के कल्याण के लिए है।
सांस्कृतिक पुनर्जागरण में श्रमिकों की भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, श्री केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण जैसे सभी कार्यों में श्रमिकों की भागीदारी और योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की संख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जो राज्य की धार्मिक और आर्थिक शक्ति को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए श्रमिकों और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में स्थानीय विधायकों, भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही।
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