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रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
हरिद्वार 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन से मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चौपाल-2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रदेश में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी साझा की। इस अवसर पर हरिद्वार में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से प्रदेश में अब तक 13 हजार से अधिक उद्यमियों को सहयोग दिया जा चुका है। वहीं, 8 हजार से अधिक महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को उद्यमिता तथा आजीविका के अवसरों से जोड़ा गया है। उन्होंने देहरादून के आईटी पार्क स्थित 13 गांव में प्रदेश के सभी जनपदों के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए राज्य स्तरीय विपणन केंद्र खोलने की घोषणा भी की। सरकार की ओर से इस पहल को स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया।
जनपद का कार्यक्रम विकास भवन सभागार में आयोजित किया गया,जिसमें मुख्य अतिथि रानीपुर विधायक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा मुख्यमंत्री उद्यमशाला कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से देखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक आदेश चौहान और मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने संयुक्त रूप से आईईसी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करेगी और लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के साथ-साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), REAP तथा ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएगी।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रानीपुर विधायक आदेश चौहान एवं मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने संयुक्त रूप से IEC वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), REAP तथा ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाएगी।
रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य स्वरोजगार के अवसरों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आईईसी वैन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में मदद मिलेगी। विधायक ने युवाओं और महिलाओं से अधिक से अधिक संख्या में योजनाओं से जुड़ने और उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर अपने उद्यम स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर छोटे व्यवसाय और उद्यम शुरू होने से लोगों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार एवं आजीविका के अवसर मिल सकते हैं।
मुख्य अतिथि विधायक आदेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर घर तक स्वरोजगार के अवसर पहुंचाना है और IEC वैन इस अभियान को गांव-गांव तक ले जाने का प्रभावी माध्यम बनेगी। उन्होंने युवाओं एवं महिलाओं से अधिक से अधिक संख्या में योजना से जुड़कर अपने उद्यम स्थापित करने का आह्वान किया।
600 से अधिक उद्यमियों को मिल चुकी हैं जरूरी सेवाएं
मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से अब तक 600 से अधिक उद्यमियों को जीएसटी पंजीकरण, उद्यम रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस, ट्रेडमार्क सहित अन्य आवश्यक सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक 4,000 से अधिक लोगों का नामांकन किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चौपालों के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को योजना से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से उद्यम स्थापित करने के इच्छुक लोगों को आवश्यक जानकारी और प्रक्रियात्मक सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि लाभार्थी अपने व्यवसाय से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकें।
परियोजना निदेशक, डीआरडीए नलिनी घिड़ियाल ने विभागीय योजनाओं एवं जिले में संचालित नई गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि क्लाउड किचन पहल के माध्यम से 40 से अधिक महिलाओं ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की अन्य गतिविधियों के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा MUY के माध्यम से लाभार्थियों का आवश्यक दस्तावेजीकरण पूर्ण कराया जाएगा।
क्लाउड किचन के जरिए महिलाओं को मिला व्यवसाय का अवसर
कार्यक्रम में परियोजना निदेशक, डीआरडीए नलिनी घिड़ियाल ने विभागीय योजनाओं और जिले में संचालित नई गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्लाउड किचन पहल के माध्यम से 40 से अधिक महिलाओं ने अपना व्यवसाय शुरू किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से लाभार्थियों का आवश्यक दस्तावेजीकरण पूरा कराने पर जोर दिया जाएगा। क्लाउड किचन जैसी गतिविधियां विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए व्यवसाय का अवसर उपलब्ध करा सकती हैं, जो स्थानीय स्तर पर खाद्य उत्पादों या सेवाओं से जुड़कर अपनी आजीविका को आगे बढ़ाना चाहती हैं।
कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। चौपाल में 100 से अधिक युवा, महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्याएं एवं उद्यमी उपस्थित रहे। इस अवसर पर एलडीएम दिनेश गुप्ता, परियोजना अर्थशास्त्री शैलेंद्र श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी,इंक्यूबेशन मैनेजर योगेंद्र सिंह, बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट राव आशकर, MUY प्रतिनिधि सूरज रतूड़ी, डीटीई, एनआरएलएम, काम सिंह, प्रकाश बिष्ट, REAP परियोजना, उद्योग विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को उद्यमिता के अवसरों से जोड़ना है। कार्यक्रम में अधिकारियों ने पात्र लोगों से योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने और उपलब्ध सुविधाओं का लाभ लेने की अपील की। सरकारी योजनाओं के माध्यम से उद्यम शुरू करने वाले लोगों के लिए पंजीकरण, लाइसेंस, दस्तावेजीकरण और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में चौपाल जैसे कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने में उपयोगी हो सकते हैं। कार्यक्रम में एलडीएम दिनेश गुप्ता, परियोजना अर्थशास्त्री शैलेंद्र श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी, इंक्यूबेशन मैनेजर योगेंद्र सिंह, बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट राव आशकर, MUY प्रतिनिधि सूरज रतूड़ी, डीटीई, एनआरएलएम, काम सिंह, प्रकाश बिष्ट, REAP परियोजना, उद्योग विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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