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Naresh Bansal, जो Bharatiya Janata Party के राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं, ने Uttarakhand सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट की सराहना की है। उन्होंने इसे प्रदेश के सर्वांगीण विकास का “संकल्प से सिद्धि” वाला बजट बताया।
उन्होंने कहा कि Narendra Modi के मार्गदर्शन और Pushkar Singh Dhami के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य ने कभी ऋण लेकर अपनी यात्रा शुरू की थी, आज उसका बजट बढ़कर ₹1,11,703.21 करोड़ तक पहुंच गया है।
डॉ. बंसल ने कहा कि यह बजट सर्वस्पर्शी और समावेशी है, जिसमें प्रदेश के हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। यह बजट “सबका साथ, सबका विकास” और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने बताया कि बजट में युवाओं के लिए ₹60 करोड़ की स्वरोजगार योजना, महिलाओं के लिए नंदा गौरा योजना के अंतर्गत ₹220 करोड़ तथा राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल किया गया है।
बजट में दूरस्थ क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के लिए ₹1827.91 करोड़ तथा शहरी विकास के लिए ₹1401.85 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित होगा।
डॉ. बंसल ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को ₹4500–6000 से बढ़ाकर ₹5500–7000 करने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिए ₹542.84 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि बजट में सबसे अधिक ₹2501.91 करोड़ लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए आवंटित किए गए हैं। इससे नई सड़कों का निर्माण, पुराने पुलों की मरम्मत तथा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
डॉ. बंसल ने कहा कि यह आवंटन चारधाम यात्रा मार्गों के विस्तार और ऑल वेदर रोड परियोजना को भी गति देगा, जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
अंत में उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने वाला दूरदर्शी और विकासोन्मुख बजट है, जो राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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