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उत्तराखंड सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पशुपालन विभाग और कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड सरकार लगातार रोजगार सृजन और युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने के प्रयास कर रही है। विशेष रूप से पशुपालन और कौशल विकास जैसे विभाग ग्रामीण और अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। ऐसे में इन विभागों में नई भर्तियां सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं।
देहरादून स्थित विधानसभा सभागार कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे।
इस अवसर पर—
- पशुपालन विभाग के 16 फार्मासिस्ट
- कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के 37 फोरमैन अनुदेशक
- को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
मंत्री सौरभ बहुगुणा का संबोधन
नवनियुक्त कार्मिकों को संबोधित करते हुए मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि—
नियुक्ति पत्र मिलना एक उपलब्धि जरूर है, लेकिन अब आपका असली परिश्रम शुरू होता है। आपको अपने विभाग से जुड़ी योजनाओं और कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाना होगा।”
उन्होंने कहा कि विभागीय प्रगति केवल व्यक्तिगत कार्य से नहीं, बल्कि टीम वर्क और समन्वय से संभव है।
पशुपालन विभाग में नई ऊर्जा
पशुपालन विभाग में नियुक्त फार्मासिस्ट पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इससे—
- ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाएं बेहतर होंगी
- दुग्ध उत्पादन और पशुपालकों की आय बढ़ेगी
- पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को गति मिलेगी
- सरकार का मानना है कि पशुपालन क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का मजबूत आधार है।
सेवायोजन विभाग में ऐतिहासिक भर्ती
मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार सेवायोजन विभाग में सीधी भर्ती की गई है। यह अपने-आप में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
फोरमैन अनुदेशक—
- युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देंगे
- कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत करेंगे
- रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देंगे
- यह पहल “हर व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने” की सरकारी सोच को दर्शाती है।
उत्तराखंड सरकार का फोकस—
- सरकारी रिक्त पदों को समयबद्ध भरना
- युवाओं को कौशल आधारित रोजगार देना
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन
पर लगातार बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की भर्तियां न केवल बेरोजगारी घटाने में मदद करेंगी, बल्कि विभागीय कार्यक्षमता भी बढ़ाएंगी। पशुपालन और सेवायोजन विभाग में हुई यह नियुक्तियां उत्तराखंड सरकार की रोजगारोन्मुखी नीति को मजबूती देती हैं। नवनियुक्त कार्मिकों से न केवल विभागीय कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है, बल्कि राज्य के युवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सीधा लाभ मिलेगा। आने वाले समय में इस तरह की और भर्तियों से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है।
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