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हरिद्वार, 24 अप्रैल 2025: थानों की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक देहात शेखर चंद्र सुयाल ने आज थाना खानपुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ पुलिस बल की तैयारियों का जायज़ा लिया बल्कि थाने की व्यवस्थाओं, संसाधनों, और कर्मियों की कार्यशैली का गहन परीक्षण किया। उन्होंने अनियमितताओं पर नाराज़गी जताई और कई महत्त्वपूर्ण सुधारात्मक निर्देश दिए।
गार्द से सलामी, फिर टर्न-आउट और शस्त्रों का मुआयना
निरीक्षण की शुरुआत पुलिस गार्द से सलामी लेकर हुई। इसके बाद गार्द में तैनात पुलिसकर्मियों के टर्न-आउट और शस्त्र कवायद की जांच की गई। SP सुयाल ने शस्त्रागार का भी निरीक्षण किया और शस्त्रों की साफ-सफाई तथा शस्त्र कौशल के नियमित परीक्षण पर जोर दिया।
मालखाना, रजिस्टर, और सरकारी संपत्ति पर विशेष नजर
SP द्वारा मालखाना और आपदा उपकरणों की स्थिति की जांच की गई। उन्होंने पुराने और अनुपयोगी सामान को नियमानुसार निस्तारित करने के निर्देश दिए।
सरकारी संपत्ति के भौतिक सत्यापन को समय-समय पर सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। थाना हाजा के महत्त्वपूर्ण अभिलेखों और कैश रजिस्टर की जांच कर शेष धनराशि का विवरण लिया गया।
बैरक और भोजनालय की स्वच्छता पर निर्देश
निरीक्षण के दौरान बैरकों, भोजनालय, शौचालय और स्नानागार में साफ-सफाई की स्थिति देखी गई। SP सुयाल ने कर्मचारियों को ताजा और पौष्टिक भोजन दिए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए और सफाई की निरंतरता बनाए रखने पर जोर दिया।
सीसीटीएनएस कार्यालय और महिला हेल्प डेस्क की जांच
उन्होंने CCTNS कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, आगंतुक कक्ष और आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। कर्मियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्होंने योग, व्यायाम और खेल गतिविधियों जैसे बालीबाल की नियमित व्यवस्था का सुझाव दिया।
निरीक्षण में कौन-कौन रहे शामिल?
इस निरीक्षण के दौरान मौजूद अधिकारियों में थाना प्रभारी रविन्द्र शाह, SSI अशोक सिरसवाल, उपनिरीक्षक समीप पाण्डेय (चौकी इंचार्ज गोवर्धनपुर), उपेंद्र सिंह विष्ठ (चौकी इंचार्ज बालावाली), भजराम चौहान, संदीप केंतुरा और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कार्यालय के कर्मचारीगण शामिल रहे।
विवेचनात्मक कार्यों पर मिली विशेष गाइडलाइन
निरीक्षण के अंतिम चरण में SP सुयाल ने थानाध्यक्ष और उपनिरीक्षकगण से OR मीटिंग कर विवेचना संबंधी प्रक्रियाओं पर चर्चा की और दिशा-निर्देश प्रदान किए, जिससे लंबित मामलों में तेजी लाई जा सके।
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