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हरिद्वार जनपद में लगातार अवैध खनन और ओवरलोडिंग की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) हरिद्वार द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध खनन व ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगाएं।
SSP के इन निर्देशों के अनुपालन में कोतवाली लक्सर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध खनन में प्रयुक्त दो बिना नंबर ट्रैक्टर-ट्रॉली वाहनों को मौके से सीज कर दिया। यह छापेमारी पुलिस द्वारा योजनाबद्ध तरीके से की गई जिसमें खनन माफियाओं को स्पष्ट संदेश दिया गया कि अब कानून से खिलवाड़ नहीं चलेगा।
अवैध खनन पर की गई कार्रवाई का विवरण
दिनांक 24 जुलाई 2025 को कोतवाली लक्सर पुलिस टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई की गई। मौके पर दो ट्रैक्टर-ट्रॉली बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के अवैध खनिज पदार्थ के साथ पाए गए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया।
इस कार्रवाई से न केवल अवैध खनन में संलिप्त माफियाओं में हड़कंप मचा, बल्कि आम जनता में यह संदेश भी गया कि पुलिस अब इस तरह की गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।
सीज किए गए वाहनों का विवरणट्रैक्टर-ट्रॉली संख्या: बिना नंबर, कुल दो वाहन
स्थिति: खनिज पदार्थ के अवैध परिवहन में संलिप्त पाए गए
कार्रवाई: मौके से जब्त कर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा किया गया
कार्रवाई में शामिल लक्सर पुलिस टीमउप निरीक्षक (उ0नि0): नीरज रावत हेड कांस्टेबल (हे0का0): प्रदीप कन्नौजिया कांस्टेबल (का0): महेंद्र सिंह कांस्टेबल (का0): अनिल वर्मा
इन सभी पुलिस कर्मियों की सक्रियता व सतर्कता के चलते अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही संभव हो सकी।
पुलिस प्रशासन की सख्ती बनी चुनौती
हरिद्वार जनपद के कई क्षेत्रों में अवैध खनन एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ती जा रही है। ओवरलोड ट्रक और ट्रैक्टर सड़कों की स्थिति को बिगाड़ते हैं और जनता की जान जोखिम में डालते हैं। ऐसे में लक्सर पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई न केवल अनुकरणीय है, बल्कि एक मजबूत कानून व्यवस्था की पहचान भी है।
क्या कहता है प्रशासन? SSP हरिद्वार द्वारा पुनः सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि वे अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ “Zero Tolerance” नीति अपनाएं। खनिज विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर स्थायी समाधान हेतु कार्रवाई को और तेज किया जाएगा।
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