रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
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Haridwar। औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों से जुड़े मुद्दों और उनके अधिकारों को लेकर श्रमिक संगठनों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। भेल मजदूर ट्रेड यूनियन के संयोजन में विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित कर श्रमिकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान श्रमिक नेताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने, जिला बदर की कार्रवाई निरस्त करने और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की गई। साथ ही श्रमिक संगठनों ने 22 नवंबर को हरिद्वार में मजदूर महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया।
पत्रकार वार्ता में मौजूद श्रमिक प्रतिनिधियों ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके अनुसार, श्रमिकों के वेतन, काम के घंटे, ओवरटाइम भुगतान और अन्य सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की बात उठाने वाले प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने से श्रमिक संगठनों में नाराजगी है।
श्रमिक संगठनों ने स्पष्ट किया कि 22 नवंबर को आयोजित होने वाली मजदूर महापंचायत में इन सभी मुद्दों को उठाया जाएगा। इसमें विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में श्रमिकों के शामिल होने की संभावना जताई गई है।
श्रमिक नेताओं पर कार्रवाई वापस लेने की मांग
पत्रकार वार्ता के दौरान अशोक चौधरी ने औद्योगिक क्षेत्रों में श्रम कानूनों के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रमिकों की जायज मांगों को उठाने वाले नेताओं के खिलाफ गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की समस्याओं को सामने लाने वाले प्रतिनिधियों पर मुकदमे दर्ज होना और उनके खिलाफ जिला बदर जैसी कार्रवाई किया जाना उचित नहीं है।
अशोक चौधरी ने पंकज बावड़ी और जयप्रकाश के खिलाफ की गई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए संबंधित कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की समस्याओं का समाधान बातचीत और नियमों के तहत किया जाना चाहिए। श्रमिकों की आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनकी मांगों पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि श्रमिकों की समस्याओं और संगठनों की मांगों पर संबंधित अधिकारियों की ओर से ध्यान नहीं दिया गया तो श्रमिक संगठन आगे व्यापक आंदोलन की रणनीति बना सकते हैं। 22 नवंबर की महापंचायत को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया।
पत्रकार वार्ता में राजकिशोर ने औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की आर्थिक और कार्यस्थल से जुड़ी समस्याओं को उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ फैक्ट्री संचालकों द्वारा श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा काम के अतिरिक्त घंटों के भुगतान को लेकर भी शिकायतें सामने आ रही हैं। राजकिशोर ने कहा कि श्रमिकों से कई स्थानों पर 12-12 घंटे तक काम लिए जाने की बात सामने आती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ओवरटाइम का उचित भुगतान नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए श्रम विभाग की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए रोजगार पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में उनके वेतन और काम के समय से जुड़े नियमों का पालन होना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित विभाग से औद्योगिक इकाइयों में श्रम कानूनों के अनुपालन की जांच कराने और श्रमिकों की शिकायतों पर ध्यान देने की मांग की। राजकिशोर ने श्रमिक नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग भी दोहराई। उनका कहना था कि श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े मामलों का समाधान संवाद के माध्यम से किया जाना चाहिए।
ठेका प्रथा समाप्त करने और उत्पीड़न रोकने की मांग
पत्रकार वार्ता में वीरेंद्र और राधेश्याम ने भी श्रमिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में ठेका प्रथा के कारण श्रमिकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ठेका प्रथा समाप्त करने और श्रमिकों के कथित उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग की।
दोनों प्रतिनिधियों ने कहा कि श्रमिकों से निर्धारित समय से अधिक काम लेने की स्थिति में उन्हें नियमानुसार ओवरटाइम का भुगतान मिलना चाहिए। इसके साथ ही फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों और सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रमिक किसी भी औद्योगिक इकाई की कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इसलिए उनके हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। श्रमिकों को उचित वेतन, निर्धारित कार्य अवधि और नियमानुसार मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है।
श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पत्रकार वार्ता के दौरान 22 नवंबर को हरिद्वार में मजदूर महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस महापंचायत में विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। महापंचायत में श्रमिकों के अधिकारों, न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम भुगतान, काम के निर्धारित घंटों, ठेका प्रथा और श्रमिक नेताओं पर दर्ज मुकदमों से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाने की बात कही गई है।
श्रमिक संगठनों का कहना है कि इस आयोजन के माध्यम से श्रमिकों की समस्याओं को एक मंच पर लाकर संबंधित विभागों और प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही श्रमिकों के हितों से जुड़े मुद्दों पर आगे की रणनीति भी तैयार की जा सकती है। प्रतिनिधियों ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य वातावरण और उनके अधिकारों का संरक्षण जरूरी है। इसके लिए श्रमिक संगठनों, औद्योगिक इकाइयों और संबंधित विभागों के बीच संवाद होना चाहिए।
प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में भेल मजदूर ट्रेड यूनियन से जुड़े प्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान अशोक चौधरी, राजकिशोर, वीरेंद्र और राधेश्याम ने अपनी बातें रखीं। इसके अलावा रोहित, विनय दाबड़े, प्रेम, निशु सहित अन्य श्रमिक प्रतिनिधि भी पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। श्रमिक संगठनों की ओर से 22 नवंबर को प्रस्तावित मजदूर महापंचायत को श्रमिकों की समस्याओं और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को सामने लाने का मंच बताया गया है। अब इस आयोजन में विभिन्न संगठनों की भागीदारी और श्रमिकों की उपस्थिति पर नजर रहेगी।
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