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हरिद्वार, 13 फरवरी 2026। जनपद के बेरोजगार युवाओं, किसानों एवं कमजोर वर्ग को स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा समिति/जिला सलाहकार समिति की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा बैंकों को भेजे गए आवेदन पत्रों पर अनावश्यक आपत्ति न लगाई जाए और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर पात्र आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराया जाए।
बैठक की समीक्षा के दौरान कई बैंक शाखा प्रबंधकों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और लीड बैंक अधिकारी को संबंधित प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के निकट है, इसलिए लंबित आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
ऋण जमा अनुपात (C D Ratio) की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने 40 प्रतिशत से कम सीडी रेशियो वाले बैंक शाखाओं को कृषि, पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में अधिक से अधिक ऋण वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित ऋण वितरण से न केवल किसानों को लाभ मिलेगा, बल्कि बैंक भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने सभी विभागों को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले आंकड़ों में पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के निर्देश दिए।
पीएमएफएमई योजना की समीक्षा के दौरान लक्ष्य पूर्ति में धीमी प्रगति और बैठक में अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी के फरवरी माह के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ही सरकार की प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी बैंक शाखाओं को निर्देशित किया कि ग्राहकों को जागरूक करने के लिए एसएमएस, पोस्टर और बैनर के माध्यम से सतर्कता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन के इस दौर में ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग के प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है।

अग्रणी जिला प्रबंधक दिनेश गुप्ता ने बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक जनपद में 29,15,817 बचत खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 8,60,856 व्यक्तियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 28,215 लाभार्थी जुड़े हैं, जबकि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1,95,734 लोगों को लाभान्वित किया गया है।
बैठक में डीडीएम नाबार्ड अखिलेश डबराल, निर्देशक आरसीटी शिव कुमार, महाप्रबंधक उद्योग उत्तम कुमार तिवारी, जिला कृषि अधिकारी गोपाल सिंह भंडारी, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, सहायक निदेशक मत्स्य विभाग गरिमा मिश्रा, आरएफसी अभिषेक कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दोहराया कि बेरोजगार युवाओं, किसानों और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए स्वरोजगार योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। उन्होंने बैंकों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर जनपद में आर्थिक सशक्तिकरण को गति देने का आह्वान किया।
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