रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
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हरिद्वार । मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में गठित जनपद स्तरीय समिति की बैठक गुरुवार को विकास भवन सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी ने की। बैठक में जनपद की विभिन्न तहसीलों एवं विकासखंडों में गठित उप समितियों से जुड़े अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में शासकीय कार्यालयों में आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही जनसुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि संबंधित कार्यालयों में जनसुविधाओं का विस्तृत निरीक्षण करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि आमजन को सरकारी सेवाओं और कार्यालयों में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक में अधिकारियों से कहा गया कि जनपद के विभिन्न शासकीय कार्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति का स्थलीय स्तर पर निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों में आम लोगों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं, आवश्यक सुविधाओं तथा अन्य संबंधित बिंदुओं का जायजा लेने के साथ जहां सुधार की आवश्यकता हो, वहां आवश्यक कदम उठाए जाएं। जनपद स्तरीय समिति की बैठक का उद्देश्य शासन एवं न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा करना तथा आम नागरिकों को बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना रहा।
मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तहसील और विकासखंड स्तर पर गठित उप समितियों के अधिकारियों से भी संबंधित क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी ली गई। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने और आवश्यकता के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि सभी सरकारी कार्यालयों में जनसामान्य के उपयोग हेतु स्वच्छ एवं सुगम शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध हों तथा दिव्यांगजन एवं बच्चों के अनुकूल शौचालयों सहित आवश्यक सुविधाएं भी प्रत्येक कार्यालय में विकसित की जाएं।
हसील और विकासखंड स्तर पर होगी निगरानी
बैठक में जनपद की सभी तहसीलों एवं विकासखंडों से जुड़े अधिकारियों की सहभागिता रही। इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर शासकीय कार्यालयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा और निगरानी को लेकर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली कमियों और आवश्यकताओं को गंभीरता से लिया जाए। जिन स्थानों पर जनसुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत हो, वहां संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों में नियमित निरीक्षण और निगरानी को महत्वपूर्ण माना गया है। इससे कार्यालय स्तर पर उपलब्ध व्यवस्थाओं की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद मिल सकती है। जिलाधिकारी के निर्देशन में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा तहसील और विकासखंड स्तर पर गठित उप समितियों के माध्यम से व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है। बैठक में अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले शासकीय कार्यालयों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने को कहा गया।
इस दौरान अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की और जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक समन्वय पर विचार किया। तहसील एवं विकासखंड स्तर पर गठित उप समितियों के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निर्धारित बिंदुओं के अनुसार निरीक्षण एवं समीक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसके माध्यम से जनपद में शासकीय कार्यालयों की व्यवस्थाओं की निगरानी और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे।
प्रशासनिक स्तर पर समन्वय बढ़ाने पर जोर
बैठक में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। जनपद स्तर से लेकर तहसील और विकासखंड स्तर तक अधिकारियों को निर्देशों के अनुरूप कार्य करने तथा आवश्यक जानकारी साझा करने के लिए कहा गया। अधिकारियों की बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि आमजन से जुड़े मामलों में व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा आवश्यक है। शासकीय कार्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण कर यदि किसी स्तर पर सुधार की आवश्यकता सामने आती है तो उसे संबंधित विभाग के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्य विकास अधिकारी ने सभी उप समितियों को निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान जनसुविधाओं की वास्तविक स्थिति का परीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें, ताकि मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का समयबद्ध एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन की ओर से संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के बाद अब तहसील एवं विकासखंड स्तर पर शासकीय कार्यालयों में जनसुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित स्तर पर व्यवस्थाओं में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे।\
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