हरिद्वार: ज्यालापुर में हाईवे किनारे मजार हटाई गई, प्रशासन ने सख्ती के साथ किया अतिक्रमण हटाओ अभियानज्यालापुर में हाईवे किनारे मजार हटाई गई
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Haridwar News : उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एक बार फिर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। ज्वालापुर क्षेत्र में हाईवे के पास हरिलोक तिराहे पर बनी एक मजार को प्रशासन ने रविवार सुबह हटा दिया। यह मजार उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी हुई थी, जिसकी शिकायत लंबे समय से की जा रही थी।

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हाईवे किनारे बनी मजार हटाने की मांग थी पुरानी

हिंदूवादी संगठनों द्वारा इस मजार को हटाने की मांग बीते कई महीनों से की जा रही थी। संगठनों का कहना था कि यह मजार सरकारी भूमि पर अवैध रूप से स्थापित की गई है और यह भविष्य में विवाद का कारण बन सकती है। मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए और यहां तक कि मजार न हटाने पर हनुमान प्रतिमा स्थापित करने का ऐलान भी किया गया था।

प्रशासन ने पहले भी कई बार मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अब जाकर इस पर अमल हुआ।

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सुबह-सुबह की गई कार्रवाई, मीडिया को रखा गया दूर

रविवार की सुबह प्रशासनिक अधिकारियों की टीम, पुलिस बल और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी ज्यालापुर क्षेत्र के हरिलोक तिराहे पहुंचे। मजार को हटाने की कार्रवाई शांति से पूरी की गई। चूंकि यह कार्रवाई सुबह जल्दी की गई, इसलिए किसी भी तरह का विरोध नहीं हुआ।

हरिद्वार ज्यालापुर में हाईवे किनारे बनी मजार को हटाते हुए प्रशासनिक टीम

हालांकि, इस पूरी कार्रवाई के दौरान मीडिया को मौके से दूर रखा गया, जिससे इस विषय में पूरी जानकारी सामने नहीं आ सकी।

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प्रशासन ने दिखाया सख्त रवैया, अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा अभियान

प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमित अतिक्रमण हटाओ अभियान का हिस्सा है। ऐसी सभी संरचनाएं, जो सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी हैं, उन्हें चिन्हित कर हटाया जाएगा। यह कदम भविष्य में किसी भी तरह के सामाजिक या धार्मिक टकराव को रोकने की दिशा में उठाया गया है।

प्रशासन ने यह भी संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में अन्य ऐसे स्थलों पर भी कार्रवाई की जा सकती है, जहां पर सरकारी भूमि पर कब्जा करके धार्मिक या अन्य प्रकार की संरचनाएं बनाई गई हैं।

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सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया

हालांकि इस कार्रवाई को लेकर फिलहाल किसी भी संगठन ने आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन हिंदूवादी संगठनों में इस कार्रवाई से संतोष जताया गया है। उनका कहना है कि यह कदम कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की दिशा में अहम है।

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By Aman

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