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Dehradun news । भारतीय किसान यूनियन (एकता शक्ति) उत्तराखंड की मासिक बैठक आज उत्तरांचल प्रेस क्लब, परेड ग्राउंड देहरादून में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र दत्त शर्मा ने की, जिसमें संगठन के विस्तार और मजबूती पर विशेष चर्चा हुई। बैठक के दौरान संगठन से जुड़े नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई और उन्हें नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र सौंपे गए।
संगठन विस्तार और नई जिम्मेदारियां
बैठक में वरिष्ठ नेता आजाद अली (आप पार्टी) और एस.के. साहू (उप नियंत्रक, सिविल डिफेंस उत्तराखंड) की उपस्थिति में निम्नलिखित पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया:
डॉ. सुमित सब्बरवाल – प्रदेश संगठन महासचिवविकास कुमार चौहान – प्रदेश महामंत्रीपं. सुभाष जोशी – प्रदेश अध्यक्ष, प्रबुद्ध प्रकोष्ठआचार्य शशिकांत दुबे – प्रदेश महासचिव, प्रबुद्ध प्रकोष्ठगौत्तम पंडित – महानगर अध्यक्ष, देहरादूनतौसीफ – जिला उपाध्यक्ष, देहरादूनअकरम हुसैन (सोनू) – जिला संगठन महासचिव, देहरादून
सभी पदाधिकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया, साथ ही विशेष अतिथियों को मोमेंटो भेंट कर अभिनंदन किया गया।
किसानों की समस्याओं पर मंथन
बैठक में धर्मावाला के किसानों की समस्याओं पर गंभीर चर्चा की गई। देहरादून महानगर की जर्जर सड़कों के सुधार को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, प्रदेश सरकार से गन्ने का न्यूनतम मूल्य ₹500 प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग की गई।
वरिष्ठ नेताओं का समर्थन
वरिष्ठ आप नेता आजाद अली ने भाकियू एकता शक्ति को उत्तराखंड का सबसे सक्रिय किसान संगठन बताते हुए कहा कि किसानों के मुद्दों को उठाने में संगठन की भूमिका सराहनीय रही है। उन्होंने कहा कि अन्य कई संगठन केवल कागजों तक सीमित हैं, जबकि भाकियू एकता शक्ति वास्तव में किसानों के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है।
बैठक में उपस्थित प्रमुख सदस्य
बैठक में बी.एन. बजाज, हरि किशन किमोठी, वसीम अकरम गुड्डू, डोनिश, पंकज मौर्य, एन.के. गुप्ता, अकील खान, रविंद्र कुमार, सूर्य प्रकाश भट्ट, सुखपाल चौहान, संदीप भारती, रवि फासिस, स. तरनजीत सिंह चड्ढा, सुबोध भट्ट, शालिनी, अनुज डोभाल, रियासत अली, सुमित सिंघल, मौ. अकबर सिद्दीकी, मौ. यामीन, संजय चौधरी, मुकेश साहनी, सुलेख सैनी, पुष्प बंगाली, रुचि गुप्ता, हिमांशु कुमार, विजय लक्ष्मी राजपूत, विभा वर्मा आदि उपस्थित रहे।
बैठक में तय किया गया कि संगठन आगामी दिनों में किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन से संवाद करेगा और उनके हक की लड़ाई जारी रखेगा।
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