रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
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Haridwar 2026। हरिद्वार में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कुंभ मेला नियंत्रण भवन सभागार में सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान सांसद ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल कागजों और आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उसका वास्तविक लाभ मिलना चाहिए।
बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति का आकलन करना, योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को दूर करना और आम जनता से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना रहा।
बैठक को संबोधित करते हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आम नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर, जरूरतमंद और पात्र वर्गों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है। ऐसे में सभी विभागों की जिम्मेदारी है कि योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और अनावश्यक देरी के पात्र लोगों तक पहुंचे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम किया जाए। पात्र लाभार्थियों की पहचान में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यदि किसी योजना का लाभ पाने से पात्र व्यक्ति वंचित है तो ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान किया जाए। सांसद ने कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितने आवेदन प्राप्त हुए या कितने लोगों का पंजीकरण किया गया। वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी, जब जरूरतमंद व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे।
प्रधानमंत्री आवास से लेकर आयुष्मान भारत तक की समीक्षा
दिशा समिति की बैठक में जनपद में संचालित विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रोजगार एवं स्वरोजगार योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और पोषण अभियान सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल रहीं।

संबंधित विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं के तहत अब तक हुई प्रगति, निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी सांसद के सामने रखी। सांसद ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को आपसी समन्वय से दूर किया जाए। विभागों के बीच बेहतर तालमेल होना जरूरी है, जिससे विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि योजनाओं से संबंधित शिकायतों को लंबित न रखा जाए और उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए।
दिसंबर के अंत तक सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य पूरे करने के निर्देश
बैठक में आगामी कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों पर विशेष जोर दिया गया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके अधीन संचालित सभी आवश्यक सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि दिसंबर माह के अंत तक आवश्यक सड़क संबंधी कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा जाए, ताकि जनवरी माह से शुरू होने वाले कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
सांसद ने कहा कि कुंभ मेला हरिद्वार के लिए महत्वपूर्ण आयोजन है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में सड़क मार्गों का बेहतर होना, यातायात व्यवस्था सुचारु रखना और क्षतिग्रस्त मार्गों की समय से मरम्मत करना बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूरे किए जाएं।
बैठक के दौरान वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन योजनाओं पर भी चर्चा की गई। सांसद ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में ऐसे पात्र लोगों को चिह्नित किया जाए, जो निर्धारित योग्यता रखने के बावजूद अभी तक पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। ऐसे मामलों में विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर पात्र लाभार्थियों को जल्द योजना से जोड़ा जाए।
इसके साथ ही सांसद ने सुकन्या समृद्धि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पात्र बालिकाओं और उनके अभिभावकों को इस योजना की जानकारी दी जाए, जिससे वे इसका लाभ उठा सकें। अधिकारियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान देने को कहा गया।
दिशा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा का विषय भी प्रमुखता से उठा। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनपद में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और परिवहन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में परिवहन विभाग द्वारा पिछले तीन महीनों से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
सांसद ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल परिवहन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें सभी संबंधित विभागों और आम नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यातायात नियमों का पालन करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई से दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने जिलाधिकारी और परिवहन विभाग के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर इसी प्रकार गंभीरता और निरंतरता बनाए रखी जानी चाहिए।

पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा
बैठक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इसमें पेयजल आपूर्ति, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, विद्युत आपूर्ति में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा व्यवस्था और सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया।
सांसद ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता से जुड़े इन विषयों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं का समाधान तय समयसीमा के भीतर किया जाए, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का उद्देश्य आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसलिए अधिकारियों को योजनाओं और परियोजनाओं की नियमित निगरानी करनी चाहिए।
बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद में संचालित विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति की जानकारी सांसद के समक्ष प्रस्तुत की। उन्होंने विभागवार उपलब्धियों, योजनाओं के क्रियान्वयन और आगामी कार्ययोजनाओं के संबंध में जानकारी दी तथा सांसद को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में योजनाओं की प्रगति के साथ-साथ विकास कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और जनसमस्याओं के समाधान पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंत में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने, विकास कार्यों को समय पर पूरा करने और आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को गति देने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
बैठक का मुख्य संदेश यही रहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव जमीन पर दिखाई देना चाहिए और हरिद्वार में विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।
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