सबसे सटीक ज्वालापुर टाइम्स न्यूज़…
रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
हरिद्वार । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र लाभार्थियों के चयन को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से हरिद्वार जिले की ग्राम पंचायतों में खुली बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड रुड़की की ग्राम पंचायत टोडा कल्याणपुर एहतमाल में आयोजित बैठक में लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाई गई और ग्रामीणों से प्राप्त आपत्तियों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। प्रशासन का कहना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचाना ही इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों की पात्रता एवं अपात्रता के निर्धारण के लिए जनपद की विभिन्न विकासखंडों की ग्राम पंचायतों में खुली बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 09 जुलाई, 2026 को विकासखंड रुड़की की ग्राम पंचायत टोडा कल्याणपुर एहतमाल में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संबंध में खुली बैठक आयोजित की गई।
भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं आवासहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत लाभार्थियों के चयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात की संभावना को समाप्त करने के लिए समय-समय पर खुली बैठकों का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार जनपद में भी प्रशासन इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की मौजूदगी में पात्र और अपात्र लाभार्थियों की सूची का सत्यापन करा रहा है।
विकासखंड रुड़की की ग्राम पंचायत टोडा कल्याणपुर एहतमाल में आयोजित बैठक का संचालन ग्राम विकास अधिकारी टिंकू चौहान ने किया। बैठक में ग्राम प्रधान, पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय ग्रामीणों और संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए तैयार की गई पात्र लाभार्थियों की सूची ग्रामीणों के समक्ष पढ़कर सुनाई गई। अधिकारियों ने बताया कि यह सूची पहले ही पंचायत भवन में सार्वजनिक सूचना के रूप में चस्पा कर दी गई थी, ताकि प्रत्येक ग्रामीण उसे देखकर अपनी आपत्ति या सुझाव दर्ज करा सके।
बैठक का संचालन टिंकू चौहान, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया गया। बैठक में ग्राम प्रधान, पंचायत प्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों ने सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पात्र लाभार्थियों की सूची उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष पढ़कर सुनाई गई। साथ ही सूची को पूर्व में पंचायत भवन पर सार्वजनिक सूचना हेतु चस्पा भी किया गया था। खुली बैठक के दौरान ग्रामीणों की ओर से कुल 5 आपत्तियां दर्ज कराई गईं। प्राप्त शिकायतों का संबंधित अधिकारियों ने तत्काल परीक्षण किया और आवश्यक दस्तावेजों एवं तथ्यों के आधार पर उनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी पात्र परिवार को योजना के लाभ से वंचित न होने देना तथा अपात्र व्यक्तियों को सूची में शामिल होने से रोकना है।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संचालन में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी कारण लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की जाती है और ग्रामीणों को आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अवसर दिया जाता है। इस प्रक्रिया से स्थानीय स्तर पर सामाजिक सत्यापन भी हो जाता है, जिससे वास्तविक जरूरतमंद परिवारों की पहचान आसान होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है जिनके पास पक्का घर नहीं है या जो कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कई मामलों में अन्य योजनाओं का लाभ भी आवास निर्माण के साथ जोड़ा जाता है ताकि लाभार्थी को समग्र सुविधा मिल सके।
बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई। लाभार्थियों की सूची पर खुलकर चर्चा हुई और जिन मामलों में स्पष्टीकरण आवश्यक था, वहां अधिकारियों ने जानकारी उपलब्ध कराई। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसी खुली बैठकों से योजना के प्रति विश्वास बढ़ता है और पात्र परिवारों को न्याय मिलने की संभावना मजबूत होती है। खुली बैठक के दौरान ग्रामीणों से कुल 05 आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनका परीक्षण करते हुए मौके पर ही उनका निस्तारण कर दिया गया। बैठक का उद्देश्य योजना में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा पात्र लाभार्थियों का निष्पक्ष चयन करना रहा। अंत में सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन किया।
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं में सामाजिक सत्यापन और खुली बैठकें पारदर्शिता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम हैं। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही बढ़ती है और वास्तविक लाभार्थियों तक सरकारी सहायता पहुंचने की संभावना मजबूत होती है। हरिद्वार प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित की जा रही ऐसी बैठकों से ग्रामीणों की सहभागिता भी बढ़ रही है और सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है।
यह भी पढ़ें – लक्सर में बाढ़ से तबाही के बीच विधायक मोहम्मद शहजाद ने उठाई राहत की मांग मुख्यमंत्री…
उत्तराखंड की सभी ताज़ा और महत्वपूर्ण ख़बरों के लिए ज्वालापुर टाइम्स न्यूज़ WHATSAPP GROUP से जुड़ें और अपडेट सबसे पहले पाएं
यहां क्लिक करें एक और हर अपडेट आपकी उंगलियों पर!
यदि आप किसी विज्ञापन या अपने क्षेत्र/इलाके की खबर को हमारे न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म पर प्रकाशित कराना चाहते हैं, तो कृपया 7060131584 पर संपर्क करें। आपकी जानकारी को पूरी जिम्मेदारी और भरोसे के साथ प्रसारित किया जाएगा।”