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हरिद्वार जिले में जनपदवासियों की समस्याओं के समाधान हेतु जिला प्रशासन द्वारा लगातार जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में एक विशेष जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की शिकायतों को सुनकर उनका त्वरित और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना था।
जन सुनवाई कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और अपनी-अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। कुल 92 शिकायतें दर्ज की गईं जिनमें से 35 मामलों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। शेष मामलों को संबंधित विभागों को भेजा गया ताकि उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद, अतिक्रमण, राशन वितरण में गड़बड़ी, जल निकासी की समस्या, नाले-नालियों की सफाई, सड़क निर्माण, पंचायत घर की स्थिति, और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर दर्ज की गईं। कई फरियादियों ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए।
कालेवाला छुटमलपुर के ग्रामीणों ने ग्राम मुकर्रमपुर में सरकारी राशन वितरण में घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि राशन डीलर द्वारा लाभार्थियों को उचित मात्रा में राशन नहीं दिया जा रहा है और इसमें बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। इस पर सीडीओ आकांक्षा कोंडे ने अधिकारियों को तुरंत जांच करने और दोषी पाए जाने पर राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए।
नारसन खुर्द के शिवराम सिंह ने शिकायत की कि उनके गांव के खसरा नंबर 181 पर स्थित तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया जा रहा है। इस पर सीडीओ ने राजस्व विभाग को तुरंत मौके पर जांच कर अवैध कब्जा हटाने और भूमि को मुक्त कराने के निर्देश दिए।
ग्राम पंचायत लालवाला खालसा के प्रधान शमशेर अली ने पंचायत घर की जर्जर स्थिति और जलभराव की समस्या को लेकर नया पंचायत घर बनाने की मांग रखी। वहीं, भगवानपुर ब्लॉक के ग्राम समाज की भूमि खसरा नंबर 670 को प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा कब्जा करने की शिकायत भी दर्ज कराई गई। इस मामले में सीडीओ ने सख्त रुख अपनाते हुए भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के आदेश दिए।
वासु चौहान ने बहादराबाद क्षेत्र के कटारपुर अलीपुर गांव में जल संस्थान द्वारा हर घर जल योजना में मानकों के विपरीत कार्य और पाइप लाइन लीकेज की समस्या रखी। सीडीओ ने अधिकारियों को पाइपलाइन की गुणवत्ता जांचने और तुरंत सुधारात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
इब्राहिमपुर गांव के मो तालिब ने नाले के बराबर सड़क निर्माण की मांग की, जबकि गोविंदपुरी हरिद्वार की बालादेवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान की मांग उठाई। इसी तरह लालवाला खालसा के ग्रामवासियों ने कब्रिस्तान की भूमि की स्वीकृति को लेकर आवेदन दिया।
मोहम्मदपुर बुजुर्ग ग्राम पंचायत के प्रधान महिपाल सिंह धीमन ने शिकायत की कि राशन कार्डों की पात्रता की जांच नहीं की गई है, जिसके चलते कई अपात्र लोगों को लाभ मिल रहा है और वास्तविक पात्र वंचित हैं। उन्होंने नए राशन कार्ड बनवाने और जांच कराने की मांग रखी।
सीतापुर वार्ड नंबर 59 के वरुण चौहान ने पंचायती घर पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराई और कब्जा हटाने की मांग की। वहीं, लालवाला माजरा की मालती देवी ने नदी किनारे कटाव रोकने के लिए पत्थर की पिचिंग करवाने का आग्रह किया।
टिहरी नगर के मंजीत सिंह ने अधूरे पार्क को पूरा करने की मांग की, जबकि डालूवाला खुर्द निवासी बलबीर सिंह ने अपनी भूमि की पैमाइश कराने की मांग उठाई। इन सभी मामलों को सीडीओ ने गंभीरता से लिया और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए।
सीडीओ आकांक्षा कोंडे ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों पर समयबद्ध और पारदर्शी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायतकर्ता को निराश नहीं होना चाहिए और जिन मामलों में मौके पर निरीक्षण की आवश्यकता है वहां अधिकारी तुरंत जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, मुख्य शिक्षा अधिकारी केके गुप्ता, डीएसओ तेजबल सिंह, मुख्य क्रीड़ा अधिकारी शैफाली गुरांग, उद्योग महाप्रबंधक उत्तम कुमार तिवारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत, तहसीलदार सचिन कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
जन सुनवाई कार्यक्रम के अंत में सीडीओ ने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं को सुनना और उन्हें शीघ्रता से हल करना है। इसके लिए हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित
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