आपदा मद के प्रस्तावों को मिली मंजूरी, भौतिक प्रगति की नियमित समीक्षा के निर्देश…

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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न, कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर

देहरादून
राज्य में आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) मद के अंतर्गत प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और कई प्रस्तावों को समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई।

कार्य गुणवत्ता और भौतिक प्रगति की निरंतर समीक्षा के निर्देश

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आपदा से संबंधित सभी कार्यों की गुणवत्ता और भौतिक प्रगति की नियमित एवं सतत समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी और कार्यों का समयबद्ध एवं मानक अनुरूप निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देशित किया कि जिन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, उनके लिए जारी किए जाने वाले फंड और कार्यों की वास्तविक प्रगति पर सतत निगरानी रखी जाए।

एमसीआर फॉर्मेट में भौतिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि सभी संबंधित विभागों से एमसीआर (Monthly/Monitoring Cum Review) फॉर्मेट में भौतिक प्रगति रिपोर्ट ली जाए। इससे न केवल कार्यों की स्थिति का स्पष्ट आंकलन हो सकेगा, बल्कि समय रहते आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए जा सकेंगे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिपोर्टिंग प्रक्रिया को औपचारिकता न बनाकर वास्तविक प्रगति को दर्शाने वाला बनाया जाए।

सिंचाई विभाग को इंजीनियर्स समिति सक्रिय करने के निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित नियोजन की इंजीनियर्स समिति को सक्रिय किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रस्ताव को राज्य कार्यकारिणी समिति को भेजने से पहले इस इंजीनियर्स समिति द्वारा उसके तकनीकी और वित्तीय पहलुओं का गहन परीक्षण किया जाना अनिवार्य हो।

इस व्यवस्था से अनावश्यक त्रुटियों से बचाव होगा और स्वीकृत परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

राज्य कार्यकारिणी समिति में ईएनसी पीडब्ल्यूडी को स्थाई सदस्य बनाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने सचिव आपदा को निर्देश दिए कि ईएनसी, लोक निर्माण विभाग (PWD) को राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठकों में स्थाई सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। इससे निर्माण एवं बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्तावों पर बेहतर तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा।

बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए नॉर्म्स तय करने पर जोर

बैठक में बाढ़ सुरक्षा कार्यों को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए स्पष्ट नॉर्म्स और मानक तय किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यस्थल की स्थिति और प्रकृति अलग होती है, इसलिए सभी स्थानों पर एक ही तरह का समाधान लागू करना व्यावहारिक नहीं है।

उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यस्थल की भौगोलिक स्थिति और आवश्यकता के अनुसार योजनाएं तैयार की जाएं।

वेजिटेटिव प्रोटेक्शन वर्क को प्राथमिकता देने के निर्देश

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि जहां संभव हो, वहां वेजिटेटिव प्रोटेक्शन वर्क (वनस्पति आधारित सुरक्षा कार्य) को प्राथमिकता दी जाए। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि दीर्घकालिक रूप से अधिक प्रभावी और टिकाऊ भी सिद्ध होता है।

देहरादून में नहरों के सुधारीकरण के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश

सिंचाई विभाग को निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि देहरादून जनपद के अंतर्गत विभिन्न कैनाल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने नहरों के सुधारीकरण एवं मजबूतीकरण से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा।

उन्होंने कहा कि मजबूत और सुचारू नहर प्रणाली से सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और बाढ़ जैसी स्थितियों से भी काफी हद तक निपटा जा सकेगा।

वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

इस महत्वपूर्ण बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से—

• प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम
• सचिव डॉ. वी. षणमुगम
• सचिव विनोद कुमार सुमन
• सचिव आनन्द स्वरूप
• अपर सचिव रंजना राजगुरु

इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक से जुड़े।

राज्य कार्यकारिणी समिति की यह बैठक आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक मजबूत, प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार आपदा से जुड़े कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

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