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उत्तराखंड ने उद्योग और निवेश क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP 2024) के तहत राज्य को पांच प्रमुख सुधार श्रेणियों में टॉप अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान देशभर में किसी भी राज्य द्वारा हासिल सर्वोच्च संख्या है।
भारत सरकार की व्यापार सुधार कार्य योजना (Business Reform Action Plan – BRAP) राज्यों के निवेश और उद्योग-अनुकूल वातावरण को सुधारने की दिशा में एक राष्ट्रीय पहल है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को विभिन्न सुधार श्रेणियों में उनके प्रदर्शन के आधार पर आंका जाता है।
उत्तराखंड, जिसने 2015 में 23वां स्थान प्राप्त किया था, अब लगातार सुधारों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है।
नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम 2025 के दौरान BRAP 2024 के परिणाम घोषित किए गए।
इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तराखंड सरकार के उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे और महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग डॉ. सौरभ गहरवार को पुरस्कार प्रदान किया।
कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे।
उत्तराखंड को निम्नलिखित पाँच सुधार श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह सम्मान मिला:
- व्यवसाय प्रवेश (Business Entry)
- निर्माण परमिट सक्षमकर्ता (Construction Permit Enabler)
- पर्यावरण पंजीकरण (Environmental Registration)
- निवेश सक्षमकर्ता (Investment Enabler)
- श्रम विनियमन सक्षमकर्ता (Labour Regulation Enabler)
- यह सफलता उत्तराखंड की Ease of Doing Business (EoDB यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
पुरस्कार प्राप्त करते हुए उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे ने कहा:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल मार्गदर्शन और सतत पर्यवेक्षण में यह उपलब्धि हासिल करना राज्य के लिए गर्व का क्षण है। 2015 में 23वें स्थान से राष्ट्रीय शीर्ष स्थान पर पहुंचना हमारे पारदर्शी और निवेशक-केंद्रित दृष्टिकोण का परिणाम है।”
उन्होंने आगे बताया कि राज्य ने 200 से अधिक सेवाओं को एकल खिड़की प्रणाली (Single Window System) के माध्यम से ऑनलाइन किया है। अब आवेदन जमा करने से लेकर अंतिम मंजूरी, नवीनीकरण और प्रोत्साहन वितरण तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटलीकृत हो चुकी है। राज्य के 20 से अधिक विभाग, जैसे — राजस्व, श्रम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विकास प्राधिकरण, वन, सिंचाई, जल संस्थान और विद्युत विभाग — इस प्रणाली में एकीकृत हैं।
इस उपलब्धि से उत्तराखंड में निवेश का माहौल और मजबूत होने की संभावना है। उद्योगों और व्यापारिक समुदाय में विश्वास का स्तर बढ़ा है, जिससे नए निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा।
राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए डिजिटलीकरण सुधारों से व्यापारियों, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को त्वरित अनुमोदन मिल रहा है। इससे रोजगार के अवसर, विशेषकर युवाओं के लिए, बढ़ने की संभावना भी प्रबल है।
वर्ष 2015: उत्तराखंड का स्थान 23वां था। वर्ष 2024 (BRAP): टॉप अचीवर्स श्रेणी में स्थान प्राप्त किया।
यह उछाल राज्य की नीतिगत पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और निवेशक-अनुकूल सुधारों का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान:
हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को औद्योगिक निवेश के लिए देश का अग्रणी गंतव्य बनाना है।
BRAP 2024 में सर्वोच्च पुरस्कार मिलना हमारी नीतिगत पारदर्शिता, उद्योग-अनुकूल वातावरण और निवेशकों के विश्वास का प्रमाण है।
औद्योगिक विकास प्रदेश की समृद्धि और युवाओं के लिए रोजगार का माध्यम बन रहा है।”
सतत विकास की दिशा में कदम
राज्य ने निवेशकों की सहायता के लिए Uttarakhand Society for Promotion of Investment, Startup and Entrepreneurship (UK-SPISE) की स्थापना की है।
यह संस्था निवेशकों को वन-स्टॉप सुविधा और परियोजना समर्थन प्रदान कर रही है।
साथ ही, सरकार का फोकस केवल निवेश बढ़ाने पर नहीं, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन और समावेशी विकास पर भी है।
उत्तराखंड का यह सम्मान न केवल राज्य बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए प्रेरणा है।
यह उपलब्धि दर्शाती है कि पारदर्शी नीतियों, डिजिटल सुधारों और सतत दृष्टिकोण से कोई भी राज्य राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बन सकता है। अब चुनौती इस गति को बनाए रखने और निवेशकों के भरोसे को और मजबूत करने की है।
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