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देहरादून में मंगलवार को आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1456 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें 109 समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी तथा 1347 सहायक अध्यापक (एल.टी.) शामिल हैं। सीएम ने कहा—“ये युवा उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की नींव हैं।”
राज्य में रोजगार का नया अध्याय
पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड सरकार ने सरकारी भर्तियों की पारदर्शी और तेज़ प्रक्रिया पर ज़ोर दिया है। मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल में सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में कई रिकॉर्ड बने हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बीते चार सालों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों में सेवायोजित किया जा चुका है।
दून मेडिकल कॉलेज बना रोजगार वितरण का केंद्र
यह समारोह देहरादून के पटेल नगर स्थित दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने मंच से सभी अभ्यर्थियों को बधाई दी और उन्हें राज्य की प्रगति में भागीदार बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा—
यह अवसर न केवल अभ्यर्थियों के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि यह राज्य के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक नई शुरुआत भी है।”
सीएम ने सभी नव-नियुक्तों से अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण से करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य का प्रशासनिक ढांचा तभी मजबूत होगा जब हर कर्मचारी अपनी भूमिका को जिम्मेदारी से निभाए। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में सचिवालय को “राज्य शासन का मस्तिष्क” बताया और कहा कि समीक्षा अधिकारी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं शिक्षकों को समाज निर्माण की रीढ़ बताते हुए उन्होंने कहा कि—
जब एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, तो वह न केवल अपने जीवन को संवारता है, बल्कि समाज और देश को भी ऊँचाइयों तक ले जाता है।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सीएम का फोकस
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार परीक्षा सेंटर में हाल ही में सामने आए नकल प्रकरण का ज़िक्र करते हुए कहा कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। आरोपी को गिरफ्तार कर एसआईटी जांच बैठाई गई और युवाओं की मांग पर सीबीआई जांच की सिफारिश भी की गई। उन्होंने कहा—
मैंने स्वयं धरनास्थल जाकर युवाओं से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि न्याय मिलेगा।”
यह बयान राज्य सरकार की युवाओं के प्रति संवेदनशीलता और सशक्त शासन का उदाहरण पेश करता है। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग में नियुक्तियों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही बीआरपी, सीआरपी, बेसिक अध्यापक और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी भर्तियाँ होंगी। उन्होंने कहा कि सभी नव-नियुक्त शिक्षकों को प्रारंभिक सेवाएं दुर्गम क्षेत्रों में देनी होंगी ताकि ग्रामीण शिक्षा सशक्त हो सके।
इस नियुक्ति वितरण कार्यक्रम से राज्यभर में युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह “मेहनत की जीत” है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम प्रदेश में बेरोज़गारी दर में कमी लाने में मदद करेगा और शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करेगा। राज्य के गठन से अब तक की तुलना करें तो बीते चार वर्षों में दी गई नौकरियाँ, पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में दो गुना से अधिक हैं। यह आँकड़ा दर्शाता है कि उत्तराखंड में प्रशासनिक पारदर्शिता और भर्ती व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं।
मुख्यमंत्री धामी का यह कदम राज्य के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है कि मेहनत और ईमानदारी से सरकारी सेवाओं में स्थान प्राप्त किया जा सकता है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आगे भी भर्ती अभियान जारी रहेंगे।
👉 सलाह: अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे सरकारी भर्ती पोर्टल पर नियमित अपडेट देखते रहें और गलत सूचना से सतर्क रहें।
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