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उत्तराखंड के विद्यालयी शिक्षा विभाग ने पीएम-श्री स्कूलों की स्थापना और उनके निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय सभागार में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान साफ किया कि अब ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा, जो पीएम-श्री विद्यालयों के निर्माण, खरीद-फरोख्त और सभी आवश्यक कार्यों की निगरानी करेंगी। इस निर्णय का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।
बैठक में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनाई जाए। यह समिति निर्माण कार्यों से लेकर पुस्तकालय, फर्नीचर और अन्य संसाधनों की खरीद तक पर नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे होने चाहिए।
आपदा से प्रभावित विद्यालयों के विषय में मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने आपदा मोचन निधि से 20 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि सभी जनपदों को आवंटित कर दी गई है और इसका उपयोग जल्द से जल्द स्कूलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में होना चाहिए। मुख्य शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे जिला शिक्षा समिति की अध्यक्षता में शीघ्र प्रस्ताव भेजें और निर्माण कार्य समय पर पूरा कराएं।
बैठक के दौरान मंत्री ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को मिलने वाले लाभों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि स्कूल बैग, ड्रेस, जूते और साइकिल जैसी सुविधाओं के लिए स्वीकृत धनराशि 15 सितंबर तक हर हाल में छात्रों के खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी छात्र को इसका लाभ लेने से वंचित न रहना पड़े।
शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में संचालित आवासीय विद्यालयों, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, अभिनव विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान भोजन, साफ-सफाई, छात्रों की सुविधा और आवासीय व्यवस्था की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई।
राजकीय विद्यालयों को प्रतिवर्ष पुस्तकालय मद में धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन कई बार शिकायतें मिलती हैं कि इस राशि का सही समय पर उपयोग नहीं होता। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने तीन सदस्यीय समिति के गठन के निर्देश दिए ताकि पुस्तकालय के लिए खरीदी गई पुस्तकों की गुणवत्ता और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे समय-समय पर पुस्तकालयों का भौतिक निरीक्षण करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेशभर में संचालित वर्चुअल कक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का नियमित रूप से मूल्यांकन और निरीक्षण किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि छात्रों को इन सुविधाओं का सही लाभ मिल रहा है या नहीं।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब सभी जनपदों के विद्यालयों का संपूर्ण डाटा विद्या समीक्षा केंद्र को उपलब्ध कराया जाएगा। इससे विद्यालयों से संबंधित सभी जानकारियां एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सकेगी।
उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि प्रदेश के सभी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और छात्रों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस योजनाएं बनाई जाएं। विशेषकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो और उन्हें सुरक्षित व बेहतर वातावरण में शिक्षा मिल सके।
बैठक में निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल कुमार सती, निदेशक प्राथमिक शिक्षा अजय नौडियाल, एपीडी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला, वित्त नियंत्रक वीरेन्द्र सिंह, अपर निदेशक पदमेन्द्र सकलानी, उप निदेशक जगदीश काला, मंजू भारती, अजीत भण्डारी और रमेश तोमर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। पीएम-श्री स्कूलों की स्थापना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इन विद्यालयों को आदर्श शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पारदर्शिता, गुणवत्ता और आधुनिक संसाधनों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
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