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रिपोर्टर: जतिन
हरिद्वार 29 अगस्त 2025 को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) निखिल शर्मा द्वारा जिले में संचालित प्रमुख वाहन डीलरशिप जैसे मारुति, किया, टाटा और महिंद्रा का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी वाहन डीलरशिप परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और मानकों का पूर्णतः पालन करें। निखिल शर्मा ने डीलरशिप पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ-साफ निर्देश दिए कि वाहन बिक्री और पंजीकरण से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।
निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से यह निर्देश दिया गया कि हर डीलरशिप परिसर में आरटीओ कर दर (RTO Tax Rate) की सूची स्पष्ट और दिखाई देने वाले स्थान पर अनिवार्य रूप से चस्पा की जाए ताकि ग्राहक वाहन खरीदते समय पारदर्शी जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वाहन बिक्री की तिथि से सात दिनों के भीतर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। किसी भी स्थिति में कोई भी अपंजीकृत वाहन को शो-रूम से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि वाहन का पूरा विवरण सही और पूर्ण रूप से “वाहन पोर्टल (Vahan Portal)” पर दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और सही जानकारी से न केवल ग्राहक को लाभ मिलेगा बल्कि वाहन खरीद-बिक्री प्रक्रिया में संभावित धोखाधड़ी और अनियमितताओं को भी रोका जा सकेगा।
निरीक्षण के दौरान यह भी तय किया गया कि समय-समय पर डीलरशिप को आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए जाएंगे, और इन निर्देशों का पालन करना सभी डीलरों के लिए अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, सभी वाहन डीलरों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया कि निरीक्षण के सात दिनों के भीतर अपनी कम्प्लायंस रिपोर्ट (Compliance Report) ए.आर.टी.ओ. कार्यालय को प्रस्तुत करें। इस पूरे अभियान का मकसद वाहन विक्रेताओं और ग्राहकों के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करना, विभागीय नियमों का पालन करवाना और सड़क सुरक्षा को और मजबूत करना है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने कहा कि यदि कोई डीलरशिप नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन खरीददारों से भी अपील की कि वे वाहन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उनका वाहन समय पर पंजीकृत हो और सभी दस्तावेज सही हों।
हरिद्वार जिले में हो रहे इस निरीक्षण अभियान को स्थानीय लोगों और वाहन खरीदारों ने सराहा है। उनका कहना है कि इससे वाहन खरीद-बिक्री की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। यह कदम उपभोक्ता अधिकारों को भी मजबूत करेगा और वाहन उद्योग में अनुशासन लाने में सहायक होगा। परिवहन विभाग की इस पहल से यह भी साफ संदेश जाता है कि सरकार और प्रशासन वाहन नियमों को लेकर कितने गंभीर हैं। जिन लोगों को वाहन खरीदने की योजना है, उन्हें चाहिए कि वे अधिकृत डीलरशिप से ही वाहन खरीदें और यह सुनिश्चित करें कि उनका वाहन पंजीकृत होकर ही उन्हें सौंपा जाए।
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