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हरिद्वार, 18 सितंबर 2025।
लक्सर विकास खंड सभागार में आयोजित क्षेत्र पंचायत की बैठक में विकास कार्यों को लेकर गंभीर चर्चाएं हुईं। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख हर्ष कुमार दौलत ने की। इस दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए प्रधानों और सदस्यों ने अधूरे कार्यों, जल संकट, और खाद्य विभाग की अनियमितताओं पर अपनी नाराज़गी जताई।
ग्राम प्रधान निहादपुर-सुठारी ने शिकायत दर्ज कराई कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो कार्य होने थे, वे अब तक पूर्ण नहीं हो पाए हैं। इसी तरह, खानपुर ब्रह्मपुर की प्रधान ने पानी का दबाव बेहद कम होने की समस्या उठाई। वहीं, मुंडाखेड़ा एथल से आए प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य ने भी कार्य अधूरे रहने और पेयजल कनेक्शन समय पर न मिलने की शिकायत की। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) आकांक्षा कोण्डे ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का समाधान निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विकास कार्यों में सुस्ती पर जनप्रतिनिधियों का विरोध
बैठक के दौरान ग्राम प्रधानों और सदस्यों ने बताया कि गांवों में कई विकास योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। खासकर जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना का लाभ जनता तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है। पानी का दबाव कम होने से ग्रामीणों को पेयजल की समस्या झेलनी पड़ रही है। कई जगहों पर पाइपलाइन बिछाने का कार्य अधूरा है, तो कहीं कनेक्शन ही नहीं दिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि योजनाओं की धीमी गति से आमजन का भरोसा टूट रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए विभागीय अधिकारियों को फील्ड विजिट बढ़ाने और कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करनी चाहिए।
खाद्य विभाग पर भी उठे सवाल
बैठक में एक बड़ा मुद्दा खाद्य विभाग को लेकर सामने आया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में नए राशन कार्ड यूनिट नहीं जोड़े गए हैं। इस कारण कई पात्र परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस पर पूर्ति विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया कि आगामी ग्राम पंचायत की बैठक में इस विषय पर प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही, पहले से बने राशन कार्डों की समीक्षा कर पत्र एवं अपात्र व्यक्तियों का चिह्निकरण किया जाएगा। इसके बाद ही नए यूनिट जोड़े जाएंगे, ताकि केवल पात्र परिवारों को ही सुविधा मिल सके।

लक्सर विकास खंड में हुई इस क्षेत्र पंचायत बैठक ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जनता से जुड़े मुद्दे तभी हल होंगे जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर जिम्मेदारी निभाएंगे। जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं की सफलता जनता की भागीदारी और विभागीय सक्रियता पर निर्भर करती है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे और ब्लॉक प्रमुख हर्ष कुमार दौलत के सख्त निर्देशों से उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की रफ्तार तेज होगी और समस्याओं का समाधान जल्द होगा।
क्षेत्र पंचायत बैठक का महत्व
क्षेत्र पंचायत की बैठकें ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी और समस्याओं के समाधान का प्रमुख मंच मानी जाती हैं। इन बैठकों में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और विभागीय अधिकारी एक साथ बैठकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन बैठकों में उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से अमल किया जाए तो गांवों में विकास की गति तेज हो सकती है। वहीं, विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय होने से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद भी बढ़ेगी।
कार्यक्रम का संचालन खंड विकास अधिकारी प्रवीण भट्ट ने किया। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें –
- परियोजना निदेशक के. एन. तिवारी
- जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश
- मुख्य कृषि अधिकारी गोपाल भंडारी
- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. डी.के. चंद
- जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह
- इसके अलावा संबंधित विभागों के कर्मचारी और ग्राम पंचायत प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित रहे।
सीडीओ आकांक्षा कोण्डे की चेतावनी
मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे ने बैठक में स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में उठाई गई समस्याओं का तुरंत और प्रभावी निस्तारण किया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समयसीमा में समाधान नहीं हुआ तो जवाबदेही तय की जाएगी। सीडीओ ने अधिकारियों को फील्ड स्तर पर सक्रिय रहने और कार्यों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे ब्लॉक प्रमुख हर्ष कुमार दौलत ने कहा कि क्षेत्र पंचायत की बैठक का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान खोजना है। उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी प्रस्ताव और शिकायतें सदन में रखी गई हैं, उनका समाधान समय पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि विभागीय अधिकारी अगर जिम्मेदारी से काम करेंगे तो जनता का भरोसा बढ़ेगा और विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा।
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