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उत्तराखंड में विकास को नई दिशा देने और जनसमस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक नेतृत्व लगातार प्रयासरत है।
हाल ही में अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। वहीं, मुख्यमंत्री ने आगामी दस वर्षों की आर्थिक योजना, राजस्व वृद्धि, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के खिलाफ कड़े कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई।
विधायक मनोज तिवारी का ज्ञापन: अल्मोड़ा के विकास के लिए उठाए गए मुद्दे
अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर विधानसभा क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान की मांग की। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए पेयजल संकट के समाधान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, पर्यटन विकास और सड़क अवसंरचना सुधार को लेकर कई प्रस्ताव रखे।
1. पेयजल संकट समाधान: सरयू शेराघाट-अल्मोड़ा पंपिंग योजना को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दिलाने की मांग।
2. शिक्षा क्षेत्र में सुधार: अल्मोड़ा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना।महिला पॉलीटेक्निक में नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत।
3. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: आधुनिक हार्ट केयर यूनिट की स्थापना।सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस केंद्र के विस्तार के लिए अतिरिक्त बेड और उपकरण उपलब्ध कराना।
4. पर्यटन और खेल विकास:धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे परियोजना का प्रस्ताव। कोसी बैराज में वॉटर स्पोर्ट्स हब विकसित करने की मांग। स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना।
5. सड़क और वन्यजीव प्रबंधन:अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत और नए मोटर मार्गों के निर्माण का आग्रह।बंदरों के बढ़ते आतंक से निपटने के लिए वन विभाग से पुनर्वास नीति बनाने की मांग।
6. डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा:नव निर्मित जिला पुस्तकालय में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, ताकि छात्र आधुनिक शिक्षा से जुड़ सकें।
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मुख्यमंत्री धामी का विजन: 10 साल की आर्थिक योजना और सुशासन के लिए कड़े कदम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के आर्थिक विकास को गति देने के लिए आगामी दस वर्षों की वित्तीय योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस योजना में पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।
राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उठाए गए कदम
राजस्व वृद्धि:जीएसटी और वैट की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति। राजस्व प्राप्ति में 48 गुना वृद्धि, 233 करोड़ से बढ़कर 11,289 करोड़ तक का आंकड़ा।फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए 51 गैर मौजूद पंजीकरण निरस्त किए गए। सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण और डिजिटल गवर्नेंस:डिजिटल कर संग्रह प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा।
डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर राजस्व चोरी को रोका जाएगा। भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों पर सख्ती:अवैध निर्माण, अतिक्रमण और भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC), भू-कानून और नकल विरोधी कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जारी।
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उत्तराखंड के विकास को मिलेगा नया आयाम
मुख्यमंत्री ने विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के लिए दीर्घकालिक आर्थिक एवं सामाजिक योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुंभ 2027 और नंदा राजजात जैसे प्रमुख आयोजनों के लिए तैयारियां की जा रही हैं।
इसके अलावा, पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन।चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारी और खेल अवसंरचना को मजबूत करना।
विधायक मनोज तिवारी द्वारा रखे गए प्रस्तावों और मुख्यमंत्री धामी द्वारा बनाई गई नीतियों से साफ है कि उत्तराखंड में विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और आर्थिक सुधारों पर विशेष ध्यान दे रही है। अगले दस वर्षों में उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं।
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