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देहरादून, 22 मार्च 2025: उत्तराखंड सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में बहुद्देशीय शिविरों के आयोजन, जल संरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं और ग्रामीण विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 22 से 30 मार्च तक राज्यभर में बहुद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें जरूरतमंदों को स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ जनता तक पहुंचाया जाएगा।
बहुद्देशीय शिविरों का आयोजन – सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 22 मार्च से 25 मार्च तक सभी जिला मुख्यालयों में तथा 24 मार्च से 30 मार्च तक विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर बहुद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाए।
इन शिविरों में क्या होगा खास?
जरूरतमंदों को स्वास्थ्य संबंधी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर अधिकतम लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा।पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, खेती और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
होम स्टे योजना, लघु उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं के सफल लाभार्थियों की कहानियों को जनता के बीच प्रचारित किया जाए, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित होकर इन योजनाओं से लाभ उठा सकें।
पलायन रोकने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के पर्वतीय इलाकों में पलायन को रोकने के लिए होम स्टे योजना, स्वरोजगार और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाए।”एक जनपद, दो उत्पाद” योजना को और प्रभावी बनाया जाए।ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास की गति बढ़ाई जाए। सरकार की योजनाओं के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाए।
प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण पर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने सिंचाई, लघु सिंचाई और ग्रामीण निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में जल संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और गाड़-गदेरों (छोटे जल स्रोतों) के पुनर्जीवन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
जल संरक्षण के लिए लिए गए प्रमुख निर्णय:
गांवों में छोटे जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया जाएगा।ग्राउंड वाटर रीचार्ज सिस्टम को मजबूत करने के लिए सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग और नगर निगमों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा,”जीवन और समृद्धि का आधार जल है। जल संचय और जल धाराओं के पुनर्जीवन की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।”
सिंचाई और बांध परियोजनाओं में तेजी लाने के आदेश
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग और सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए कई बड़े निर्देश दिए:जमरानी और सौंग बांध परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए काम में तेजी लाई जाए।ड्रेनेज (नालों) की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।सिंचाई नहरों का अधिकतम लाभ किसानों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। खनन विभाग और सिंचाई विभाग को मिलकर नदियों और जलाशयों से सिल्ट (गाद) निकालने की योजना बनाने के निर्देश दिए गए।
प्रमुख योजनाएं और उनके लक्ष्य
जमरानी बांध परियोजना – 3,638 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत, मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य।सौंग बांध परियोजना – मार्च 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य।मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना – 61 सड़कों पर कार्य प्रगति पर।
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