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Haridwar News : भ्रूण परीक्षण (Gender Determination) पर सख्ती बढ़ाते हुए जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने निर्देश जारी किए हैं कि इस अवैध कार्य की जानकारी देने वाले को ₹1 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति बेझिझक इस अपराध की जानकारी प्रशासन को दे सके।
भ्रूण परीक्षण रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
जिला सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques) अधिनियम की बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर नियमित छापेमारी करने और इसके विवरण समिति को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा, डिकॉय गर्भवती महिला को ₹60,000, सहयोगी पुरुष या महिला को ₹40,000 की धनराशि देने की भी घोषणा की गई।
अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण व निरीक्षण पर निर्णय
बैठक में 5 नए अल्ट्रासाउंड केंद्रों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की स्वीकृति दी गई, जबकि 1 आवेदन खारिज कर दिया गया और 2 आवेदन अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा:
7 अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नवीनीकरण को स्वीकृति दी गई।13 मशीनों के सीरियल नंबर अपडेट कर फॉर्म-बी जारी करने के निर्देश दिए गए। प्रज्ञा हॉस्पिटल, झबरेड़ा का आवेदन डॉक्टर की अयोग्यता के कारण रद्द किया गया।बांके बिहारी नर्सिंग होम एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर, रुड़की के स्थानांतरण को मंजूरी मिली।
भ्रूण हत्या के खिलाफ सामाजिक जागरूकता पर ज़ोर
जिलाधिकारी ने कहा कि तकनीकी निगरानी के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी भी जरूरी है ताकि कन्या भ्रूण हत्या (Female Foeticide) जैसी अमानवीय प्रथा को पूरी तरह खत्म किया जा सके।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. सिंह, एसीएमओ डॉ. अशोक तोमर, समिति सदस्य यशपाल सिंह, एफ. अली, डी.सी. प्रसाद, कविका शर्मा और रवि संदेल सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
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