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हरिद्वार, 21 जून 2025 – जनपद हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शनिवार को जिला और जिला महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता, मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं, दवा वितरण व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जमीनी स्थिति का जायज़ा लिया।
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गरीब व निःसहाय मरीजों को मिलें मुफ्त दवाएं
निरीक्षण के दौरान डीएम दीक्षित ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले गरीब और निःसहाय मरीजों को सभी आवश्यक दवाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने दवाओं की उपलब्धता और वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी एवं जनहितकारी बनाने के लिए मेडिकल स्टोर व वार्ड स्तर पर औचक जांच का संकेत भी दिया।
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर किसी भी मरीज को अस्पताल में बाहर से दवा खरीदने के लिए मजबूर किया गया तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
डॉक्टरों की पहचान जरूरी: अनिवार्य नेम प्लेट के निर्देश
डीएम मयूर दीक्षित ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल स्टाफ की पहचान में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी डॉक्टरों एवं चिकित्सा स्टाफ के लिए नाम की प्लेट (नेम प्लेट) पहनना अनिवार्य किया। यह कदम मरीजों को सही डॉक्टर पहचानने और सेवाओं में उत्तरदायित्व तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मोर्चरी सुविधा में सुधार के निर्देश: पांच डीप फ्रीजर खरीदने की मंजूरी
निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल की मोर्चरी सुविधा का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि शवों को सुरक्षित रखने की मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इस पर उन्होंने पाँच नए डीप फ्रीजर खरीदने का निर्णय लिया, जो GEM पोर्टल के माध्यम से क्रय किए जाएंगे।इस योजना के लिए जिलाधिकारी ने ₹10 लाख की वित्तीय मंजूरी भी तत्काल प्रभाव से दी, ताकि मोर्चरी की व्यवस्था को बेहतर और संवेदनशील बनाया जा सके।
अस्पताल प्रशासन को मिले अन्य दिशा-निर्देश
निरीक्षण के अंतर्गत डीएम ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि:अस्पताल परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएमरीजों की ओपीडी पंजीकरण से लेकर उपचार तक की प्रक्रिया सरल और सुगम होमहिला वार्ड, लेबर रूम, दवा वितरण केंद्र आदि में स्टाफ की पूरी उपस्थिति रहेशिकायत निवारण हेतु शिकायत पेटी और हेल्प डेस्क क्रियाशील रहें
हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का यह औचक निरीक्षण न केवल अस्पतालों की व्यवस्थाओं की समीक्षा थी, बल्कि एक सशक्त संदेश भी कि जनता को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना शासन की प्राथमिकता है। डीएम द्वारा लिए गए निर्णयों और दिए गए निर्देशों से यह स्पष्ट है कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन लगातार सक्रिय है। उम्मीद की जा रही है कि इन निर्देशों का सकारात्मक प्रभाव जल्द ही ज़मीनी स्तर पर दिखाई देगा।
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