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रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
उत्तराखंड शासन के निर्देशों के क्रम में हरिद्वार जनपद में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का रोस्टर मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा जारी कर दिया गया है। प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य आम जनता को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। जारी रोस्टर के अनुसार तीन दिनों तक अलग-अलग विकासखंडों में शिविर आयोजित किए जाएंगे:
18 फरवरी 2026 (बुधवार)
- समय: प्रातः 10:00 बजे
- अध्यक्षता: अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)
- विकासखंड: नारसन
- तहसील: रुड़की
- न्याय पंचायत: लिब्बरहेड़ी
- स्थान: राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गदरजुड़ा
19 फरवरी 2026 (गुरुवार)
- समय: प्रातः 10:00 बजे
- अध्यक्षता: अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)
- विकासखंड: बहादराबाद
- तहसील: हरिद्वार
- न्याय पंचायत: लालढांग
- स्थान: ओमप्रकाश ज्ञानदीप इंटर कॉलेज, लालढांग
20 फरवरी 2026 (शुक्रवार)
- समय: प्रातः 10:00 बजे
- अध्यक्षता: उप जिलाधिकारी लक्सर
- विकासखंड: लक्सर
- तहसील: लक्सर
- न्याय पंचायत: बहादरपुर खादर
- स्थान: राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ऐथल बुजुर्ग
इन तीनों स्थानों पर बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे, जहां विभिन्न विभागों के स्टॉल स्थापित होंगे।
इन बहुउद्देशीय शिविरों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनकी आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। शिविरों में निम्न सेवाएं और योजनाएं उपलब्ध रहेंगी:
- आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र से संबंधित सेवाएं
- पेंशन योजनाओं की जानकारी और आवेदन
- राजस्व संबंधी प्रकरणों का निस्तारण
- कृषि और उद्यान विभाग की योजनाएं
- समाज कल्याण विभाग की योजनाएं
- स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं
- अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी
- नागरिक अपनी समस्याएं सीधे संबंधित विभागीय अधिकारियों के सामने दर्ज करा सकेंगे।
अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विभागों के स्टॉल शिविर में अनिवार्य रूप से लगाएं और स्वयं उपस्थित रहकर आमजन की समस्याओं का समाधान करें। प्रशासन का मानना है कि जब अधिकारी स्वयं मौके पर मौजूद रहेंगे, तो शिकायतों का त्वरित निस्तारण संभव होगा और जनता को पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी।
इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को अब अलग-अलग सरकारी कार्यालयों में भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही स्थान पर कई विभागों की सेवाएं उपलब्ध होने से समय और धन दोनों की बचत होगी। विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को इन शिविरों से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर समस्याओं की पहचान और समाधान भी संभव होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कैंप सुशासन (Good Governance) की दिशा में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इससे सरकारी सेवाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित होती है।
प्रशासन ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आयोजित शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याएं दर्ज कराएं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। साथ ही नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की भी सलाह दी गई है, ताकि मौके पर ही प्रक्रिया पूरी की जा सके।
हरिद्वार में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविर आम जनता के लिए बड़ी राहत साबित हो सकते हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा जारी रोस्टर के अनुसार तीन अलग-अलग विकासखंडों में कैंप लगाकर प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शासन की योजनाएं सीधे जनता तक पहुंचेंगी।
यदि यह पहल निरंतर और प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो इससे जनपद में पारदर्शिता, विश्वास और सुशासन को मजबूती मिलेगी। नागरिकों को चाहिए कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर प्राप्त करें।
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