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रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
हरिद्वार जनपद को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग, बोर्ड और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है।
हरिद्वार जनपद धार्मिक, पर्यटन और औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रतिदिन हजारों वाहनों की आवाजाही होती है। बीते कुछ वर्षों में राजमार्ग किनारे अवैध होर्डिंग, यूनीपोल, खोखे और झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती गई, जिससे न केवल यातायात बाधित होता था बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती थी।
इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पूर्व में ही सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सरकारी भूमि, सार्वजनिक परिसंपत्तियों और सड़कों पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर तत्काल हटवाएं। इस अभियान का उद्देश्य जनपद को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त बनाना है।
कौन-कौन से क्षेत्र शामिल
यह कार्रवाई मुख्य रूप से:
- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334
- रानीपुर झाल से बहादराबाद बाईपास तक
- मंगलौर क्षेत्रांतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्सों
में की गई।
दिनांक 02 दिसंबर 2026 को जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा हरिद्वार जनपद में विशेष अभियान चलाया गया।
NHAI की अधिकृत एजेंसी की टीम द्वारा:
- बिना अनुमति लगाए गए कई छोटे-बड़े होर्डिंग और बोर्ड
- 14 बड़े अवैध यूनीपोल
- राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने खोखे, झुग्गी-झोपड़ियां
- को हटाया गया।
कार्रवाई के दौरान जेसीबी, क्रेन और तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया गया। सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा, जिससे अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सका। इस संबंध में अधिशासी अभियंता, एनएचएआई अतुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देशों के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अवैध निर्माण और बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग न केवल नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं।
अतिक्रमण हटने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पहले की तुलना में अधिक सुचारु हो गया है। सड़कों के किनारे दृश्यता बढ़ने से दुर्घटनाओं की संभावना कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ स्थानीय व्यापारियों और ठेला-खोखा संचालकों को अस्थायी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण हटाने के बाद नियमानुसार वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है।
स्थानीय नागरिकों ने अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि लंबे समय से राजमार्ग किनारे अव्यवस्था बनी हुई थी। अतिक्रमण हटने से क्षेत्र साफ-सुथरा और सुरक्षित नजर आ रहा है। सड़क चौड़ी और सुगम होने से स्कूल बसों, एंबुलेंस और दमकल वाहनों की आवाजाही में भी सुधार होने की उम्मीद है।
हरिद्वार जनपद में इससे पहले भी प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए गए हैं।
- वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कुल कार्रवाई का आंकड़ा रहा।
- पिछले अभियानों की तुलना में इस बार राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि यहां दुर्घटनाओं का जोखिम अधिक रहता है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएं, तो शहरी अव्यवस्था पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।
हरिद्वार में चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रशासन की सख्त मंशा को दर्शाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग से अवैध होर्डिंग और निर्माण हटने से यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा दोनों में सुधार होगा। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी अवैध अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागरिकों और व्यापारियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और बिना अनुमति कोई निर्माण न करें।
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