गन्ना परिषद में कर्मचारियों का विरोध तेज़: काली पट्टी बांधकर जताई नाराजगी, आयुक्त को हटाने की मांग

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रुड़की, 11 अप्रैल 2025 ( ज्वालापुर टाइम्स न्यूज़ )। लक्सर सहकारी गन्ना विकास परिषद में शुक्रवार को कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए गन्ना आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन गन्ना निरीक्षक संघ और विभागीय आयुक्त के बीच हाल ही में हुए विवाद के बाद शुरू हुआ है, जिसमें कर्मचारियों ने आयुक्त के व्यवहार को तानाशाही करार देते हुए उनके हटाए जाने की मांग की है।

कर्मचारियों ने काम के साथ विरोध को अपनाया

गन्ना विकास परिषद में कार्यरत कर्मचारियों ने प्रदर्शन के दौरान अपने हाथों पर काली पट्टी बांधी और अपने दैनिक कार्यों को जारी रखा। इस विरोध के जरिए वे अपनी नाराजगी को शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त कर रहे हैं। कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक आयुक्त को उनके पद से हटाया नहीं जाता, तब तक यह विरोध जारी रहेगा।

क्यों बढ़ा विवाद?

कुछ दिनों पहले गन्ना विकास निरीक्षक संघ के पदाधिकारियों और गन्ना आयुक्त के बीच विभागीय बैठक के दौरान तीखी बहस हो गई थी। कर्मचारियों का आरोप है कि आयुक्त ने कर्मचारियों की बातों को अनसुना कर तानाशाही रवैया अपनाया और असम्मानजनक व्यवहार किया। इसी के बाद से पूरे राज्य में गन्ना परिषदों के कर्मचारी आंदोलन के रूप में विरोध कर रहे हैं।

लक्सर परिषद भी आंदोलन में शामिल

शुक्रवार को लक्सर सहकारी गन्ना विकास परिषद के कर्मचारियों ने भी इस राज्यव्यापी आंदोलन में हिस्सा लिया। सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपने कार्यालय में शांतिपूर्वक काम करते हुए काली पट्टी बांधी और आयुक्त के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि यह विरोध केवल किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि कर्मचारियों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए है।

कर्मचारियों की मांगें क्या हैं?

गन्ना आयुक्त को तत्काल पद से हटाया जाए।कर्मचारियों की बातों को सम्मानपूर्वक सुना जाए। कार्यस्थल पर सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित किया जाए।गन्ना परिषद के कामकाज में पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए।

प्रशासन की प्रतिक्रिया अभी तक साफ नहीं

अब तक प्रशासन की ओर से इस विरोध को लेकर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, गन्ना परिषद के कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं हुआ, तो आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा। वे आने वाले दिनों में धरना-प्रदर्शन और सामूहिक अवकाश जैसे कदम उठा सकते हैं।

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