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रिपोर्टर (फ़रमान खान)
लक्सर: उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद स्थित लक्सर विधानसभा क्षेत्र में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मोहम्मद शहजाद ने राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल, लक्सर के प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर किसानों को प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) देने की जोरदार मांग की है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बढ़ती कृषि लागत और घटती पैदावार के कारण किसान आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। विधायक का कहना है कि यदि समय रहते किसानों को राहत नहीं दी गई, तो इसका असर न केवल उनकी आय पर पड़ेगा बल्कि क्षेत्र की कृषि व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।
बढ़ती लागत से कमजोर हो रही किसानों की आर्थिक स्थिति
ज्ञापन में विधायक मोहम्मद शहजाद ने स्पष्ट किया कि हरिद्वार जनपद में बड़ी संख्या में किसान गन्ने की खेती पर निर्भर हैं। लेकिन मौजूदा समय में खाद, बीज, सिंचाई, मजदूरी और अन्य कृषि संसाधनों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
इन परिस्थितियों में खेती करना किसानों के लिए पहले से अधिक महंगा हो गया है। ऊपर से इस वर्ष प्रति बीघा गन्ने की पैदावार भी अपेक्षाकृत कम रही है, जिससे किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। एक ओर लागत बढ़ी है, दूसरी ओर उत्पादन घटा है—ऐसे में किसानों की आय पर सीधा असर पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लागत और लाभ के बीच संतुलन नहीं बना तो भविष्य में किसान गन्ने की खेती से दूरी बना सकते हैं, जिसका असर चीनी उद्योग पर भी पड़ेगा।
अन्य राज्यों से तुलना में खुद को ठगा महसूस कर रहे किसान
विधायक ने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि पंजाब सरकार गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गन्ना मूल्य के साथ इंसेंटिव जोड़कर लगभग 485 रुपये प्रति कुंतल का भुगतान कर रही है। वहीं कई गन्ना कोहलुओं में किसानों को करीब 500 रुपये प्रति कुंतल तक का मूल्य मिल रहा है। इसके मुकाबले हरिद्वार के किसानों को कम कीमत मिलने से वे स्वयं को उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब अन्य राज्यों में बेहतर भुगतान संभव है, तो उत्तराखंड में भी किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए।
कम से कम 65 रुपये प्रति कुंतल इंसेंटिव जोड़ने की मांग
विधायक मोहम्मद शहजाद ने मिल प्रबंधन से मांग की कि किसानों का मनोबल बनाए रखने और गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए गन्ना मूल्य के साथ कम से कम 65 रुपये प्रति कुंतल की प्रोत्साहन राशि जोड़ी जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कुल भुगतान को बढ़ाकर लगभग 470 से 480 रुपये प्रति कुंतल किया जाए। ऐसा करने से किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा और वे खेती जारी रखने के लिए प्रेरित होंगे। विधायक के अनुसार, बेहतर भुगतान से पेराई सत्र के दौरान शुगर मिलों को भी पर्याप्त गन्ना उपलब्ध होगा, जिससे उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।
ज्ञापन में विधायक ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसानों की इस जायज़ मांग पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो क्षेत्र के किसान आंदोलन करने को मजबूर हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि मिल प्रबंधन किसानों के हित को प्राथमिकता देते हुए सकारात्मक निर्णय लेगा। साथ ही उन्होंने प्रबंधन से की गई कार्रवाई की जानकारी साझा करने का अनुरोध किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसान मुद्दे अक्सर बड़े जनआंदोलन का रूप ले लेते हैं, इसलिए प्रशासन और मिल प्रबंधन के लिए यह मामला संवेदनशील हो सकता है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान क्षेत्र के कई किसान और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। किसानों ने एकजुट होकर अपनी मांगों का समर्थन किया और उम्मीद जताई कि जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। उनका कहना है कि यदि सरकार और मिल प्रबंधन सहयोग करें, तो गन्ना खेती क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है।
गन्ना खेती का स्थानीय अर्थव्यवस्था से गहरा संबंध
हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में गन्ना केवल एक फसल नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका का आधार है। गन्ने से जुड़े परिवहन, श्रमिक, मिल कर्मचारी और अन्य छोटे व्यवसाय भी इस पर निर्भर करते हैं। ऐसे में गन्ना मूल्य और इंसेंटिव का मुद्दा केवल किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ग्रामीण आर्थिक ढांचे को प्रभावित करता है।
फिलहाल इस ज्ञापन पर शुगर मिल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन किसानों और स्थानीय लोगों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि प्रबंधन क्या निर्णय लेता है। यदि मांगें मान ली जाती हैं, तो इससे किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं, देरी होने पर क्षेत्र में असंतोष बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
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