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हरिद्वार, मई 2025 – हरिद्वार के सीसीआर सभागार में जिला योजना समिति की अहम बैठक जनपद प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 67.35 करोड़ रुपये की योजनाओं का अनुमोदन किया गया, जिससे जनपद के समग्र विकास को गति मिलेगी।
बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों और विभागों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीमित बजट में भी जनहितकारी और प्राथमिकता वाली योजनाओं को विशेष महत्व दिया जाए।
सतपाल महाराज ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से निर्देश हैं कि विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की लखनऊ में प्रस्तावित बैठक में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। इकबालपुर नहर में 450 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने और सीलाखाले परियोजना की तैयारी पूरी कर ली गई है।
उन्होंने वन विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि जंगलों में मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता की जानकारी देने वाले सूचना पट्ट लगाएं और आस-पास के गांवों के नामों के संकेत बोर्ड लगाए जाएं ताकि भ्रमण करने वालों को सुविधा हो।
स्वास्थ्य विभाग को संभावित कोविड-19 के नए वेरिएंट के मद्देनज़र सतर्कता बरतने और पर्याप्त तैयारी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि बदलती जीवनशैली में योग और आयुर्वेद को अपनाएं और अपनी इम्युनिटी बढ़ाने पर जोर दें।
मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे ने जानकारी दी कि शासन द्वारा निर्धारित 6735.60 लाख की धनराशि में से 65% राशि चालू और वचनबद्ध कार्यों हेतु तथा 35% राशि नए कार्यों के लिए रखी गई है। सामान्य मद के तहत 5297.60 लाख, अनुसूचित जाति के लिए 1404.50 लाख और अनुसूचित जनजाति मद के लिए 33.50 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि कुल बजट का 19% हिस्सा स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित है। नवाचार और अभिनव कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। सभी निर्माण कार्यों की ज्यो टैगिंग अनिवार्य रूप से कराई जाएगी।
बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित सुझाव रखे। विधायक काजी निजामुद्दीन ने बाढ़ नियंत्रण और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात कही, जबकि विधायक आदेश चौहान, अनुपमा रावत, मोहम्मद शहजाद, वीरेन्द्र जाती और रवि बहादुर ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के सुझाव दिए।
प्रमुख विभागों को आवंटित बजट इस प्रकार है:
पंचायतीराज विभाग – ₹1550 लाख लोक निर्माण विभाग – ₹1084 लाख जल संस्थान – ₹200 लाख पेयजल निगम – ₹150 लाख एलोपैथिक चिकित्सा – ₹100 लाख युवा कल्याण विभाग – ₹1100 लाख खेलकूद विभाग – ₹125 लाख माध्यमिक शिक्षा विभाग – ₹100 लाख वैकल्पिक ऊर्जा (उरेडा) – ₹100 लाख राजकीय सिंचाई नलकूप खण्ड – ₹300 लाख राजकीय सिंचाई विभाग – ₹600.37 लाख सामुदायिक विकास विभाग – ₹115 लाख मत्स्य विभाग – ₹100 लाख पशुपालन विभाग – ₹250 लाख गन्ना विकास विभाग – ₹130 लाख उद्यान विभाग – ₹207 लाख कृषि विभाग – ₹200 लाख
जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने बैठक में दिए गए निर्देशों के शत-प्रतिशत अनुपालन का आश्वासन दिया।बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष किरन चौधरी, मेयर किरन जैसल, विधायक फुरकान अहमद, आदेश सिंह चौहान, प्रदीप बत्रा, ममता राकेश, दर्जा राज्यमंत्री श्यामवीर सैनी, अधिकारीगण एवं अन्य समिति सदस्य उपस्थित रहे।
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