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झबरेड़ा ब्लॉक, रूरकी में धामी सरकार के “गरीब के द्वार—किसान के द्वार” अभियान के तहत बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। तीन गांवों में लगे इस शिविर में भारी संख्या में लोग पहुँचे और कुल 90 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 27 का समाधान मौके पर ही कर दिया गया।
उत्तराखंड सरकार समय-समय पर समाज कल्याण योजनाओं के लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करती रही है। इन शिविरों का उद्देश्य न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है बल्कि जमीनी स्तर पर मौजूद समस्याओं को सुनकर त्वरित समाधान भी करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे शिविर भरोसा बढ़ाने और प्रशासन को जनता के करीब लाने का माध्यम बनते हैं।
झबरेड़ा विधानसभा में भी लंबे समय से यह मांग थी कि आम नागरिकों की समस्याओं को एक ही मंच पर सुना जाए, जिसके तहत 01 दिसंबर 2025 का यह शिविर खास महत्व रखता है।
शिविर का आयोजन
01 दिसंबर 2025 को समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री स्तर) देशराज कर्णवाल के नेतृत्व में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए।
ये शिविर झबरेड़ा ब्लॉक, रूरकी के तीन गांवों में लगाए गए—
- क्वायदपुर लोदीवाला – 17 शिकायतें
- अकबरपुर झोझा – 65 शिकायतें
- समसपुर खुंडेवाली – 08 शिकायतें
कुल 90 शिकायतें दर्ज की गईं।
प्रमुख समस्याएँ
ग्रामीणों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों में मुख्य रूप से—
- राशन कार्ड संबंधी समस्याएँ
- पीएम किसान सम्मान निधि
- सड़क निर्माण
- आवास योजना
- आधार कार्ड अपडेट
- दिव्यांग पेंशन
- वृद्धा पेंशन
- विधवा पेंशन
- छात्रवृत्ति
- शौचालय निर्माण
- सभी शिकायतें अधिकारियों के सामने प्रस्तुत की गईं, जिनमें से 27 का निस्तारण उसी समय किया गया, जबकि अन्य को जिला स्तर पर भेजा जाएगा।
देशराज कर्णवाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा: उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि “समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे” और ऐसे शिविर समय-समय पर जारी रहेंगे।
इस शिविर का सीधा प्रभाव स्थानीय जनता पर देखा गया।
- जनता में राहत: कई वर्षों से लंबित समस्याएँ पहली बार सीधे अधिकारियों के सामने रखने का अवसर मिला।
- कृषि क्षेत्र को लाभ: पीएम किसान सम्मान निधि और भूमि संबंधी शिकायतें दर्ज होने से किसानों को समाधान की उम्मीद जगी।
- आर्थिक सुधार की संभावना: पेंशन, राशन कार्ड और आवास योजनाओं से कमज़ोर वर्ग को तात्कालिक लाभ मिलेगा।
- स्थानीय प्रशासन पर विश्वास बढ़ा: ग्रामीणों में यह संदेश गया कि सरकार उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दे रही है।
- युवाओं और छात्रों को लाभ: छात्रवृत्ति और आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं के समाधान से शिक्षा प्रक्रिया में भी सहायता मिलेगी।
पिछले वर्ष इसी ब्लॉक में आयोजित बहुउद्देशीय शिविरों में लगभग शिकायतें दर्ज हुई थीं, जबकि इस वर्ष 90 शिकायतों ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण अब अधिक सक्रिय रूप से सरकार की योजनाओं में भाग ले रहे हैं।
समाज कल्याण विभाग के अनुसार, राज्य में ऐसे शिविरों से—
- पेंशन योजनाओं की शिकायतों में सुधार
- राशन कार्ड अपडेट में तेज़ी
- पीएम किसान से जुड़ी समस्याओं के समाधान में वृद्धि
देखी गई है।
झबरेड़ा ब्लॉक में आयोजित समाज कल्याण शिविर ने जहां ग्रामीणों को राहत दी, वहीं प्रशासन के प्रति विश्वास भी मजबूत किया। ऐसे शिविर न केवल त्वरित समाधान का माध्यम हैं, बल्कि योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुँचाने का प्रभावी जरिया भी हैं। सरकार और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी शिकायत को छिपाएँ नहीं, बल्कि ऐसे शिविरों में पहुँचकर अपनी समस्याएँ दर्ज कराएँ ताकि उनका समयबद्ध समाधान किया जा सके।
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