नई दिल्ली/देहरादून। उत्तराखंड के विकास को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कई महत्वपूर्ण सड़क और अवसंरचना परियोजनाओं की त्वरित स्वीकृति के लिए विस्तृत चर्चा की और केंद्र से सहयोग मांगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे राज्य की सड़कों पर भारी दबाव पड़ा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सड़क परिवहन, पर्यटन विकास और आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी मिलना बेहद आवश्यक है।
केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाए गए प्रमुख मुद्दे:
₹367.69 करोड़ की प्रतिपूर्ति की मांग:
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत बकाया ₹367.69 करोड़ शीघ्र राज्य सरकार को जारी करने का अनुरोध किया।
ऋषिकेश बाईपास और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिसूचना:
ऋषिकेश बाईपास परियोजना को स्वीकृति दिए जाने तथा बिहारीगढ़ से रोशनाबाद तक के 33 किमी लंबे राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की गई।काठगोदाम से पंचेश्वर तक नई NH परियोजना:
मुख्यमंत्री ने काठगोदाम-पंचेश्वर (189 किमी) सड़क को भी राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने का आग्रह किया।
देहरादून ट्रैफिक समाधान हेतु एलिवेटेड रोड:
देहरादून की ट्रैफिक समस्या के स्थायी समाधान के लिए बिंदाल और रिस्पना नदियों के ऊपर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को NH-07 के लूप के रूप में मंजूरी देने की अपील की।
मानसखण्ड परियोजना को ₹1000 करोड़ की मंजूरी का अनुरोध:
मंजूरी का अनुरोध:
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 508 किमी की 20 सड़कों के उन्नयन की परियोजना के पहले चरण के लिए ₹1000 करोड़ की मांग की गई।
पंतनगर बाईपास और खटीमा रिंग रोड:
पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार से प्रभावित NH-109 के पुनः संरेखण और बाईपास निर्माण हेतु ₹371.84 करोड़ तथा खटीमा में रिंग रोड निर्माण के लिए समर्थन मांगा गया।
मेट्रो कॉरिडोर के लिए सहायता:
NH-07 पर प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के लिए ₹110 करोड़ की अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया गया।
चौड़ीकरण परियोजनाएं:
NH-507 (बाड़वाला-लखवाड़ बैंड) और NH-534 (दुगड्डा-गुमखाल) की चौड़ीकरण परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने की मांग की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सभी लंबित और प्रस्तावित परियोजनाओं को त्वरित मंजूरी मिलनी चाहिए ताकि राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
केंद्रीय मंत्री का आश्वासन
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री की सभी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और शीघ्र आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
बैठक में मौजूद अधिकारी
इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय और स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा भी उपस्थित रहे।
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