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Dehradun के गढ़ी कैंट बाजार में रविवार देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारियों और आमजन से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने नए GST स्लैब पर सुझाव लिए और लोगों को घटे हुए कर दरों का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का आग्रह किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील भी की।
GST और स्वदेशी उत्पादों का महत्व
भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 2017 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य जटिल कर व्यवस्था को सरल बनाना और एक राष्ट्र, एक कर की दिशा में आगे बढ़ना था।
बीते वर्षों में कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में संशोधन किए गए हैं ताकि आम जनता को राहत मिले।
“नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी” पहल इसी दिशा में एक नया कदम है। केंद्र सरकार का मानना है कि घटे हुए टैक्स रेट से उपभोक्ता को सीधा लाभ मिलेगा, वहीं व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। दूसरी ओर, स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश लंबे समय से “वोकल फॉर लोकल” अभियान का हिस्सा रहा है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में यह विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहां के उत्पाद देशभर में विशिष्ट पहचान बनाते हैं।
मुख्यमंत्री का गढ़ी कैंट दौरा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार शाम देहरादून के गढ़ी कैंट बाजार पहुंचे।
- उन्होंने स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की और उनके सुझाव सुने।
- जीएसटी के नए स्लैब पर व्यापारियों से फीडबैक लिया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि कम दरों वाले जीएसटी का लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए।
- इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्यापारी और आमजन मौजूद रहे।
- कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मुख्यमंत्री के साथ थे।
मुख्यमंत्री धामी का संदेश
मुख्यमंत्री ने कहा,
“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जनता को राहत देने के उद्देश्य से कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कमी की है। यह ‘नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी’ पहल व्यापार और अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगी।”
उन्होंने आगे कहा,
“स्वदेशी उत्पादों को अपनाना हर नागरिक का कर्तव्य है। इससे किसान, कारीगर और छोटे व्यापारी सशक्त होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी।”
जनता और व्यापारियों पर असर
गढ़ी कैंट बाजार में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिए है कि कम जीएसटी दरों से आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा। स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने से स्थानीय बाजार को मजबूती मिलेगी और छोटे उद्यमियों को नए अवसर मिलेंगे। यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी बाजार क्षेत्र में प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए। इस कारण आम जनता और दुकानदार बिना किसी परेशानी के कार्यक्रम में शामिल हो पाए।
पुराने बदलावों से तुलना
पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी दरों में कई बार कटौती की गई है। भारत सरकार ने हाल ही में (सितंबर 2025 में) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की दरों में कई कटौतियां की हैं, जिससे लगभग 400 वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हुई हैं। इन बदलावों में विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी दरों को 12% और 28% जैसे उच्च स्लैब से घटाकर 5% और 18% जैसे निम्न स्लैब में लाया गया है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और आम उपभोक्ताओं को राहत देना है। 2017 के बाद से छोटे व्यापारियों की संख्या2017 के बाद से भारत में छोटे व्यापारियों की संख्या में हुई वृद्धि का प्रतिशत और स्थानीय उत्पादों की बिक्री में आई तेजी को सटीक रूप से बताने के लिए विशिष्ट आँकड़ों की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस संबंध में व्यापक सरकारी रिपोर्टें उपलब्ध हैं लेकिन 2017 के बाद से एक विशेष प्रतिशत के आँकड़े आसानी से नहीं मिल पाते हैं, हालांकि विभिन्न सर्वेक्षण और रिपोर्टें छोटे व्यवसाय के विकास पर प्रकाश डालती हैं। प्रतिशत बढ़ी है और स्थानीय उत्पादों की बिक्री में भी तेजी आई है।
गढ़ी कैंट बाजार में मुख्यमंत्री धामी का यह संवाद कार्यक्रम केवल जीएसटी की जानकारी देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें “वोकल फॉर लोकल” और स्वदेशी उत्पादों के महत्व को भी रेखांकित किया गया।
इस तरह के कार्यक्रम न केवल सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करते हैं, बल्कि स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देते हैं।
आगे देखने वाली बात यह होगी कि जनता को कम कर दरों और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील किस हद तक व्यवहार में उतर पाती है।
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