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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले में ₹115.23 करोड़ की लागत से 43 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह योजनाएँ “आदर्श चंपावत” के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।
उत्तराखंड सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में चंपावत जिले को “मॉडल जिला” के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के रूप में चंपावत को सर्वांगीण विकास का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है।
राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए लगातार नई परियोजनाएँ शुरू कर रही है।
देहरादून (आरएनएस)। बुधवार को जीजीआईसी (गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज) चंपावत में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ₹115.23 करोड़ की कुल 43 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
इनमें—
- ₹51.37 करोड़ की 22 योजनाओं का लोकार्पण, और
- ₹63.86 करोड़ की 21 योजनाओं का शिलान्यास शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजनाएँ शिक्षा, सड़क, पेयजल, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जिले को नई दिशा देंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, उनका कार्य समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा—
“चंपावत उत्तराखंड की आत्मा है। हमारी सरकार इसे राज्य का मॉडल जिला बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये योजनाएँ ‘आदर्श चंपावत’ के सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित होंगी।”
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता हर क्षेत्र में संतुलित और गुणवत्तापूर्ण विकास सुनिश्चित करना है ताकि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिल सके।
पिछले दो वर्षों में चंपावत जिले में कुल निवेश राशि] करोड़ से अधिक की योजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी हैं।
सरकार की “ग्राम उत्थान परियोजना (REAP)” और “मॉडल डिस्ट्रिक्ट” योजनाओं के तहत जिले में सड़क, शिक्षा और पर्यटन से जुड़ी कई परियोजनाएँ पहले से चल रही हैं।
इन नई 43 योजनाओं के पूरा होने से जिले की विकास दर में अनुमानित प्रतिशत] की वृद्धि होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री धामी का चंपावत दौरा विकास की नई राह खोलने वाला साबित हुआ है। ₹115.23 करोड़ की योजनाओं से जिले के शिक्षा, सड़क, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे हों ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके।
यह पहल उत्तराखंड के “संतुलित विकास” और “आत्मनिर्भर समाज” के विज़न को साकार करने की दिशा में एक और ठोस कदम है।
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