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खटीमा (उत्तराखंड): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में ₹26.23 करोड़ की लागत से निर्मित केंद्रीय विद्यालय भवन का लोकार्पण करते हुए एक नई शिक्षा क्रांति की शुरुआत की। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय शिक्षा समागम के अंतर्गत किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया।
उन्होंने इस मौके को पूरे क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि यह भवन अब खटीमा और आसपास के क्षेत्रों के छात्रों के लिए स्थायी, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र बनेगा।
2019 से संचालित विद्यालय को अब मिला स्थायी ठिकाना
अब तक किराए के भवन में संचालित हो रहा केंद्रीय विद्यालय खटीमा 2019 से प्रारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधायक रहते हुए उन्होंने इसकी स्थापना के लिए लगातार प्रयास किए थे, ताकि खटीमा के छात्रों को पलायन न करना पड़े। इस नवनिर्मित भवन के माध्यम से अब छात्रों को समुचित शिक्षण संसाधन और वातावरण उपलब्ध होगा।
सेना और अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए वरदान साबित होगा विद्यालय
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय विशेष रूप से सेना, अर्धसैनिक बलों और सरकारी सेवकों के बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। खटीमा में इसका निर्माण न केवल शैक्षिक स्तर पर बल्कि सामाजिक संतुलन और समावेशिता की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उत्तराखंड की अग्रणी भूमिकामुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2020 में शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। इसके अंतर्गत राज्य में 5600 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बालवाटिका कक्षाओं की शुरुआत की गई है।
यह नीति बच्चों में रोजगारपरक शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान के प्रति झुकाव को बढ़ावा देती है। खटीमा क्षेत्र में हो रहा है बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण मुख्यमंत्री ने बताया कि खटीमा क्षेत्र को सर्वांगीण विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए कई परियोजनाएं चल रही हैं:हाईटेक बस स्टेशन आधुनिक आईटीआई और पॉलीटेक्निक कॉलेज100 बेड का नया अस्पताल राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियमगदरपुर और खटीमा बाईपासनौसर पुल और सड़कों का नेटवर्क
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शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक – हर क्षेत्र में विकास मुख्यमंत्री ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय खटीमा में एमकॉम और एमएससी की कक्षाएं शुरू की गई हैं। साथ ही जनजातीय क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय की स्थापना भी की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, जिसका प्रमाण एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड का पहला स्थान है।
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राज्य में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री ने राज्य में दंगारोधी और धर्मांतरण विरोधी कानूनों के सफल क्रियान्वयन की जानकारी दी। उन्होंने बताया:6500 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया 200+ अवैध मदरसे सील 500+ अवैध संरचनाएं ध्वस्त”ऑपरेशन कालनेमि” के अंतर्गत पाखंडियों पर सख्ती समान नागरिक संहिता कानून लागू भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पिछले तीन वर्षों में 200 से अधिक अधिकारियों को जेल भेजा गया।
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