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हरिद्वार (03 मई 2025) – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में समान नागरिक संहिता (UCC) पर आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। कार्यशाला का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और प्रतिभागियों को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि UCC न केवल न्यायिक समानता का आधार है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने आजादी के बाद देश का पहला राज्य बनकर समान नागरिक संहिता को लागू कर एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की है।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह कानून समाज की कुरीतियों को दूर करके सभी नागरिकों के बीच समानता और समरसता की भावना को मजबूत करता है। यह किसी धर्म, जाति या पंथ के विरुद्ध नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक सुधार है जिससे पूरे समाज को लाभ मिलेगा।
UCC से मिलेगा महिलाओं को संपत्ति व उत्तराधिकार में समान अधिकार
सीएम धामी ने बताया कि समान नागरिक संहिता से महिलाओं को उत्तराधिकार, संपत्ति, और गुजारा भत्ता जैसे कानूनी अधिकारों में अब समानता प्राप्त होगी। उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप के मामलों में महिलाओं और उनके बच्चों की सुरक्षा को लेकर बनाए गए प्रावधानों की भी जानकारी दी। यदि लिव-इन में रहने वाले युवक-युवती की उम्र 21 वर्ष से कम है तो उनके माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी। इसके साथ ही पंजीकरण के बाद उत्पन्न विवादों में महिलाओं को कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे।
समाज में भ्रांतियों को दूर करेगा यह कानून
सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर समाज में कई भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिन्हें दूर करना अत्यंत आवश्यक है। यह कानून किसी के विरुद्ध नहीं है बल्कि समाज को एकसूत्र में पिरोने की दिशा में कानूनी प्रयास है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। UCC जैसे फैसले इस दिशा में एक ठोस नींव का कार्य करते हैं।उत्तराखंड देगा पूरे देश को दिशामुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता का यह कानून देश के अन्य राज्यों को भी नई दिशा देगा।
उच्च शिक्षा मंत्री और अन्य गणमान्य भी रहे मौजूद
इस कार्यशाला में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि UCC को लेकर अगले 3 महीनों में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें 5 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं भाग लेंगे।इस अवसर पर दर्जाधारी राज्य मंत्री विनय रोहिला, कुलपति डॉ. सुरेखा डंगवाल, प्रति कुलपति डॉ. चिन्मय पंड्या, उच्च शिक्षा सचिव रणजीत सिन्हा, समाजिक कार्यकर्ता मन्नू गौड़, जिलाधिकारी हरिद्वार व देहरादून, एसएसपी हरिद्वार, एचआरडीए उपाध्यक्ष अंशुल सिंह और अनेक छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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