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Haridwar News: जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों और उपजिलाधिकारी हरिद्वार के मार्गदर्शन में, लगातार आ रही जन शिकायतों के बाद, राजस्व और खाद्य आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने लालढाग क्षेत्र के 6 सस्ता गेहूं विक्रेताओं की आकस्मिक जांच की। इस जांच में 4 दुकानों पर खाद्यान्न सही पाया गया, जबकि दो विक्रेताओं के यहां अनियमितता पाई गई।
जांच के दौरान पाया गया कि विक्रेता श्री रमेश चंद्र पिली पड़ाव और श्री देवेंद्र रतूड़ी रसूलपुर को 28 मार्च 2025 को गोदाम से खाद्यान्न वितरण किया गया था, लेकिन उनकी दुकानों पर खाद्यान्न निर्धारित समय तक नहीं पहुंचाया गया।
श्री रमेश चंद्र की दुकान पर गेहूं की पूरी मात्रा और श्री देवेंद्र रतूड़ी की दुकान पर खाद्यान्न 02 अप्रैल 2025 तक नहीं पहुंचा था। दोनों विक्रेताओं से इस मामले में लिखित बयान लिए गए, जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके द्वारा निर्धारित समय पर खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया।
आधिकारिक पुष्टि और जांच परिणाम
जिला पूर्ति अधिकारी ने उप संभागीय विपणन अधिकारी से इस जानकारी की पुष्टि की, जिसके बाद यह पुष्टि हुई कि दोनों विक्रेताओं को खाद्यान्न डोर स्टेप ठेकेदार द्वारा नहीं पहुंचाया गया था। इस अनियमितता के कारण सरकारी वितरण प्रणाली पर प्रश्न उठने लगे हैं और इस पर कठोर कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
उपजिलाधिकारी की सख्त कार्रवाई का निर्णय
उपजिलाधिकारी हरिद्वार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय के पास भेज दी। अब, जिलाधिकारी के आदेश पर दोषी विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस प्रकार की अनियमितताओं के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।
सार्वजनिक हित में कार्रवाई
यह कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से जनता के हित में की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले समय में इसी तरह की जांच और निगरानी जारी रहेगी, ताकि आम लोगों को समय पर और सही मात्रा में सस्ता गेहूं मिल सके।
हरिद्वार जिले में सस्ता गेहूं वितरण में अनियमितता की जांच और उसके बाद की कार्रवाई इस बात को साबित करती है कि सरकारी वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन हमेशा तत्पर रहेगा। जिले के नागरिकों से अपील की जाती है कि वे ऐसी किसी भी अनियमितता के बारे में प्रशासन को सूचित करें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके और सभी लाभार्थियों को उचित सेवाएं मिल सकें।
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