रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
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Haridwar/jhabrera। हरिद्वार जिले की झबरेड़ा कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 45 मुकदमों से संबंधित मालों का विधिक प्रक्रिया के तहत निस्तारण किया। इस कार्रवाई में आबकारी अधिनियम के 37 और आर्म्स एक्ट के आठ मुकदमों से संबंधित माल शामिल रहा। पूरी प्रक्रिया संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में नियमानुसार पूरी कराई गई। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कार्रवाई की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई।
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई 18 नवंबर 2026 को माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुड़की, जनपद हरिद्वार के आदेशों के अनुपालन में की गई। इसके लिए गठित टीम ने कोतवाली झबरेड़ा में पंजीकृत आबकारी अधिनियम और आर्म्स एक्ट से जुड़े मुकदमों के मालों का निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण किया।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, विभिन्न मुकदमों में जब्त या जमा किए गए माल का निस्तारण न्यायालय के आदेश और निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुसार किया जाना था। इसी क्रम में झबरेड़ा कोतवाली पुलिस ने संबंधित मामलों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। 18 नवंबर को गठित टीम ने कोतवाली में दर्ज आबकारी अधिनियम और आर्म्स एक्ट के मुकदमों से संबंधित मालों का निस्तारण किया। इस दौरान अधिकारियों की मौजूदगी में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गईं।
इस तरह की कार्रवाई में न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए पुराने मामलों से संबंधित माल का नियमानुसार निस्तारण किया जाता है। इससे थानों में लंबित माल के रिकॉर्ड और रखरखाव से जुड़े कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। हालांकि, प्रत्येक मामले में निस्तारण की प्रक्रिया संबंधित न्यायालय के आदेश और लागू नियमों के अनुसार ही पूरी की जाती है।
झबरेड़ा पुलिस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, निस्तारण की कार्रवाई में आबकारी अधिनियम के 37 मुकदमों से संबंधित माल शामिल रहा। ये सभी मामले कोतवाली झबरेड़ा में पंजीकृत थे।
आबकारी अधिनियम से जुड़े मुकदमों में जब्त किए गए माल का निस्तारण भी न्यायालय के आदेशों के अनुसार किया जाता है। इस कार्रवाई में शामिल माल के संबंध में पुलिस ने निर्धारित प्रक्रिया अपनाई। पुलिस की ओर से जारी विवरण में मुकदमों की संख्या बताई गई है, जबकि प्रत्येक मुकदमे में जब्त माल की अलग-अलग मात्रा या अन्य विस्तृत विवरण साझा नहीं किया गया है। इसलिए कार्रवाई को 37 मुकदमों से संबंधित माल के निस्तारण के रूप में ही दर्ज किया गया है। इससे खबर में उपलब्ध आधिकारिक जानकारी स्पष्ट रहती है और किसी ऐसे विवरण को शामिल करने से बचा जा सकता है जिसकी पुष्टि नहीं की गई है।
इस कार्रवाई में आर्म्स एक्ट के आठ मुकदमों से संबंधित माल भी शामिल रहा। पुलिस के मुताबिक, इन मामलों में भी न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में विधिक प्रक्रिया पूरी की गई।
आबकारी अधिनियम और आर्म्स एक्ट के मामलों को मिलाकर कुल 45 मुकदमों से संबंधित माल का निस्तारण किया गया। पुलिस ने बताया कि पूरी कार्रवाई नियमानुसार कराई गई और संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। यह कार्रवाई थाना स्तर पर लंबित माल के प्रबंधन और न्यायालय के निर्देशों के पालन की प्रक्रिया का हिस्सा है। अलग-अलग मुकदमों से जुड़े माल का निस्तारण करते समय संबंधित आदेशों और निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक होता है।
पुलिस की ओर से बताया गया कि निस्तारण की पूरी प्रक्रिया के दौरान क्षेत्राधिकारी मंगलौर, नायब तहसीलदार रुड़की और सहायक अभियोजन अधिकारी, उपखंड रुड़की मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान नियमानुसार वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई। इसका उद्देश्य प्रक्रिया का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना और कार्रवाई को निर्धारित नियमों के अनुरूप पूरा करना था। संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी होने से कार्रवाई के दौरान आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी औपचारिकताओं का पालन सुनिश्चित किया गया। पुलिस के अनुसार, न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ही सभी संबंधित मालों का निस्तारण किया गया।
हरिद्वार पुलिस की ओर से बताया गया है कि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में थानों में लंबित मालों के निस्तारण की कार्रवाई लगातार की जा रही है। अलग-अलग मामलों में जब्त या जमा माल का निस्तारण निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाता है।
थानों में विभिन्न मुकदमों से संबंधित माल का रिकॉर्ड और रखरखाव पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे मामलों में न्यायालय के निर्देश मिलने के बाद संबंधित प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक होता है। झबरेड़ा कोतवाली में हुई यह कार्रवाई भी इसी व्यवस्था के तहत की गई। फिलहाल 18 नवंबर 2026 को हुई इस कार्रवाई में आबकारी अधिनियम के 37 और आर्म्स एक्ट के आठ मुकदमों से संबंधित माल का निस्तारण किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि लंबित मालों के निस्तारण की प्रक्रिया न्यायालय के आदेशों के अनुसार आगे भी जारी रहेगी।
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