रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
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हरिद्वार 2026। जनपद में आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, हरिद्वार से जारी आदेश का नियमानुसार पालन कराते हुए संबंधित व्यक्ति को जनपद की सीमाओं से बाहर किया। कार्रवाई के दौरान मुनादी भी कराई गई, ताकि जिला बदर से संबंधित आदेश की सार्वजनिक रूप से जानकारी दी जा सके।
पुलिस के अनुसार, जिला बदर किए गए व्यक्ति की पहचान मोहनराम पुत्र रामप्रसाद, उम्र 39 वर्ष, निवासी नई बस्ती, ऋषिकुल, कोतवाली नगर, हरिद्वार के रूप में हुई है। उसके विरुद्ध उत्तराखंड गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। कोतवाली नगर पुलिस ने मामले में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी की थी। इसके बाद न्यायालय की ओर से जिला बदर का आदेश पारित किया गया।
गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई
हरिद्वार पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, मोहनराम के विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पुलिस ने संबंधित तथ्यों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, हरिद्वार में प्रभावी पैरवी की। पुलिस की पैरवी के बाद जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने की प्रक्रिया शुरू की।
जिला बदर की कार्रवाई का उद्देश्य कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है, जिनके विरुद्ध संबंधित कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इस मामले में भी पुलिस ने न्यायालय के आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई की।
पुलिस के मुताबिक, दिनांक 10 नवंबर 2026 को कोतवाली नगर पुलिस की टीम ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय से जारी आदेश की नियमानुसार तामील कराई। इसके बाद मुनादी बजवाते हुए मोहनराम को हरिद्वार जनपद की सीमाओं से बाहर किया गया।
पुलिस ने बताया कि जिला बदर की कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पूरी की गई। मुनादी के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भी आदेश की जानकारी दी गई, ताकि संबंधित कार्रवाई सार्वजनिक रूप से स्पष्ट हो सके। जिला बदर के आदेश का पालन कराना संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे मामलों में न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है।
इस पूरे मामले में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, हरिद्वार की ओर से जारी आदेश महत्वपूर्ण आधार रहा। पुलिस के अनुसार, कोतवाली नगर पुलिस ने संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में अपना पक्ष रखा था। पुलिस की ओर से की गई पैरवी के बाद जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने जिला बदर का आदेश पारित किया। आदेश प्राप्त होने के बाद पुलिस ने उसके अनुपालन की प्रक्रिया पूरी की।
जिला बदर की कार्रवाई सामान्य पुलिस चेकिंग या मौके पर की जाने वाली हिरासत की कार्रवाई से अलग होती है। इसमें सक्षम प्राधिकारी के आदेश के आधार पर संबंधित व्यक्ति को निर्धारित क्षेत्र से बाहर रहने के लिए बाध्य किया जाता है। आदेश की शर्तों और अवधि का निर्धारण संबंधित आदेश में किया जाता है। हालांकि, पुलिस की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी में जिला बदर की अवधि और आदेश की अन्य विशिष्ट शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए इनका विवरण संबंधित आधिकारिक आदेश के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगा।
जिला बदर किए गए व्यक्ति को संबंधित आदेश में निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है। यदि आदेश में किसी क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध या अन्य शर्तें निर्धारित की गई हैं, तो उनका पालन करना आवश्यक है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कानून और आदेश के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि 10 नवंबर को आदेश की तामील कराकर मोहनराम को हरिद्वार जनपद की सीमाओं से बाहर किया गया। पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बताई गई है।
पुलिस की ओर से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कोतवाली नगर क्षेत्र के नई बस्ती, ऋषिकुल निवासी 39 वर्षीय मोहनराम के विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, हरिद्वार में प्रभावी पैरवी की, जिसके बाद न्यायालय ने जिला बदर का आदेश पारित किया। इसके अनुपालन में 10 नवंबर 2026 को कोतवाली नगर पुलिस ने आदेश की नियमानुसार तामील कराई। मुनादी बजवाने के बाद संबंधित व्यक्ति को हरिद्वार जनपद की सीमाओं से बाहर किया गया।
कोतवाली नगर पुलिस की यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई है। पुलिस ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत हुई प्रक्रिया के बाद संबंधित व्यक्ति को जिला बदर किया। कार्रवाई के दौरान मुनादी भी कराई गई। पुलिस प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जनपद में आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। जिला बदर जैसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी के आदेश और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
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