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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी कर करोड़ों किसानों को राहत दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस किस्त के साथ प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे लाभ मिला है।
योजना का बैकग्राउंड
पीएम किसान सम्मान निधि योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमान्त किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देना है। यह राशि तीन किस्तों में सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में भेजी जाती है। इस योजना ने वर्षों से आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को स्थिरता प्रदान की है और खेती-किसानी में निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
योजना शुरू होने से अब तक देशभर में 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि जारी की जा चुकी है
जारी हुई 21वीं किस्त?
19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती समिट 2025 के दौरान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की।
इस कार्यक्रम में तकनीक के माध्यम से पूरे देश के किसानों को जोड़ा गया और लगभग 18,000 करोड़ रुपये डिजिटल माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए।
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। वहीं, लखनऊ स्थित कृषि निदेशालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उद्यान एवं कृषि विपणन राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह, कृषि राज्य मंत्री बलदेव औलख सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा:
प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के हित में निरंतर किए जा रहे निर्णय कृषि समुदाय को सशक्त बना रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से लाभ देने से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और पारदर्शिता बढ़ी है।
उद्यान एवं कृषि विपणन राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि:
“योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 2,15,71,323 किसानों तक अब तक सम्मान राशि पहुँच चुकी है। 21वीं किस्त के साथ 4314.26 करोड़ रुपये की धनराशि और किसानों के खाते में स्थानांतरित हुई है।” उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व की सरकारों में 100 रुपये में से केवल 20 रुपये ही किसानों तक पहुँच पाते थे, लेकिन आज पूरी राशि सीधे पात्र किसानों को हस्तांतरित हो रही है।
इस किस्त के जारी होने से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गति बढ़ने की संभावना है।
- किसानों को रबी की फसल की तैयारी में सीधी मदद मिलेगी।
- बीज, खाद और सिंचाई जैसे खर्चों में राहत मिलेगी।
- ग्रामीण बाजारों में खरीदारी बढ़ने से छोटे व्यापारियों को भी लाभ होगा।
- कृषि आधारित रोजगार को नई गति मिलेगी।
- इसके अलावा, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलने से प्रदेश में रासायनिक खादों के उपयोग में कमी आने की संभावना जताई जा रही है।
- यूपी में योजना की 20वीं किस्त तक कुल 90,35,432 करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेजे जा चुके थे
- 21वीं किस्त के बाद यह राशि और अधिक बढ़ गई है।
- राष्ट्रीय स्तर पर योजना लागू होने के बाद से अब तक 3.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए जा चुके हैं।
- पहले की तुलना में डीबीटी से पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हुआ है।
- योजना के प्रभाव और लाभ को देखते हुए इसे देश की सबसे सफल किसान-केंद्रित योजनाओं में माना जाता है।
पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी होने से किसानों को वित्तीय मजबूती मिली है। सरकार का दावा है कि यह कदम कृषि क्षेत्र में स्थिरता और विकास को नई दिशा देगा। किसानों को सलाह है कि वे अपने बैंक खातों व आधार अपडेट रखें ताकि भविष्य की किस्तों में किसी प्रकार की समस्या न आए।
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