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हरिद्वार जिला प्रशासन ने जनता की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाते हुए जनसुनवाई कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। 22 सितंबर 2025 को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 66 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 32 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया जबकि शेष शिकायतों को त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनपदवासियों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी निराकरण करना है।
जनसुनवाई के दौरान नागरिकों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों में भूमि विवाद, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल की समस्या, विद्युत आपूर्ति में बाधा, विवाह के लिए आर्थिक सहायता, राशन वितरण की अनियमितता जैसी महत्वपूर्ण समस्याएं शामिल थीं। ग्राम प्रधान कोटा मुरादनगर मुजम्मिल अली ने कोटा खेड़ा में नदी द्वारा तोड़े गए बांध की मरम्मत कराने की मांग की। सरदार अली ने ग्राम जोगवाला खानपुर की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की शिकायत दर्ज कराई। ग्राम प्रधान रसूलपुर मीठीबेरी ने अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत प्रस्तावित खेल मैदान के लिए भूमि उपलब्ध न होने पर प्रार्थना पत्र दिया। ग्राम प्रधान सुनील सिंह बिष्ट ने नया गांव में सैनिक कल्याण भवन निर्माण का प्रस्ताव रखा। ग्राम पंचायत गाड़ोवली के निवासियों ने गांव की आबादी से आने वाले गंदे पानी के तालाब में जाने से बीमारियों के खतरे की जानकारी दी। इसी तरह कई अन्य ग्राम प्रधानों और नागरिकों ने पेयजल लाइन की मरम्मत, मार्ग सुधारीकरण और अतिक्रमण हटाने जैसी समस्याओं को सामने रखा।
जनसुनवाई के दौरान सबसे गंभीर शिकायत पीतपुर ग्राम के राशन डीलर से जुड़ी रही। ग्राम प्रधान राकेश कुमार ने बताया कि राशन डीलर ने अगस्त माह का राशन कार्ड धारकों को वितरित नहीं किया और उसे ब्लैक में बेच दिया। इस पर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि वस्तुस्थिति की जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित डीलर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ दुकान निरस्तीकरण तक कार्रवाई सीमित न रहे बल्कि दोषियों को सजा दिलाई जाए।
जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर खंड शिक्षा अधिकारी भगवानपुर, नारसन तथा अधिशासी अभियंता यूपीसीएल लक्सर को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और शिकायत प्रकोष्ठ के सहायक द्वारा सीएम पोर्टल की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त ऑनलाइन दर्ज न करने पर उनका सितंबर माह का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने एआरटीओ को निर्देश दिए कि दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न पहनने और ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में 100 प्रतिशत दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही शिवालिक नगर के ईओ को अतिक्रमण हटाने के लिए सर्वे कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया।
जिलाधिकारी ने डीएसओ को निर्देशित किया कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी या घोटाला पाया जाता है तो केवल दुकान निरस्त करने तक ही सीमित न रहें बल्कि दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करें। सीएम स्वरोजगार योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने बैंक अधिकारियों को आदेश दिया कि यदि कोई लोन आवेदन अस्वीकार किया जाता है तो उसके निरस्तीकरण का स्पष्ट कारण दर्ज किया जाए। साथ ही आवेदन में यदि कोई समस्या है तो समय से अवगत कराएं और पोर्टल पर डाटा अपडेट करें ताकि पेंडेंसी न दिखे।
इस बैठक में अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान, परियोजना निर्देशक केएन तिवारी, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, एचआरडीए सचिव मनीष कुमार, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी नलिनी ध्यानी, डीएसओ तेजबल सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि जनहित के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
हरिद्वार जिला प्रशासन की यह सक्रियता आम जनता के लिए राहत का संदेश लेकर आई है। जनसुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएं सीधे जिलाधिकारी तक पहुंचा सकते हैं और त्वरित समाधान पा सकते हैं। यह पहल शासन और जनता के बीच पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
जनता के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी समस्याओं को सही तथ्यों और प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करें ताकि उनका निस्तारण तेजी से किया जा सके। इस तरह की जनसुनवाई न केवल व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करती है बल्कि सामूहिक स्तर पर भी विकास कार्यों को गति देती है।
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