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रिपोर्ट जतिन…
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित बैठक में कार्बन क्रेडिट को लेकर अहम चर्चा हुई। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्बन क्रेडिट उत्तराखंड की आय का नया और अहम स्रोत बनने जा रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के पर्यावरण और आर्थिक विकास को साथ लेकर चलने के लिए कार्बन क्रेडिट बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
बैठक में तय किया गया कि पर्यावरण विभाग को कार्बन क्रेडिट का नोडल विभाग बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य, जहां का बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र से ढका हुआ है, कार्बन क्रेडिट के जरिए न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा बल्कि राज्य की आय बढ़ाने और स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का भी अवसर प्राप्त करेगा।
उन्होंने कहा कि स्थानीय किसान और समुदाय कार्बन क्रेडिट अर्जित कर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। यह कदम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं को नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में मददगार होगा।
मुख्य सचिव ने वन, कृषि और सहकारिता विभाग को इस दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से सहकारिता विभाग को अपने अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को कार्बन क्रेडिट की योजना में शामिल करने के लिए कहा गया। इसके अलावा, वन विभाग को ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट दोनों पर ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश मिले।
कृषि विभाग और दुग्ध विकास विभाग को भी कार्बन क्रेडिट पर काम करने के निर्देश दिए गए ताकि जैव विविधता की रक्षा, सतत जीवनशैली को बढ़ावा और किसानों को अतिरिक्त आय सुनिश्चित हो सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि यह पहल उत्तराखंड के लिए पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों को संतुलित करने का बेहतरीन मॉडल बनेगी। उन्होंने बताया कि इससे स्थानीय समुदायों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी और साथ ही सतत विकास को नया आयाम मिलेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, विनोद कुमार सुमन, सी. रविशंकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव विनीत कुमार और हिमांशु खुराना सहित नाबार्ड के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
यह निर्णय प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है क्योंकि कार्बन क्रेडिट से न केवल किसानों और ग्रामीण समुदायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी एक अहम कदम होगा।
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